Rajasthan will get 265 MW additional electricity by 30 September -30 सितम्बर तक राजस्थान को मिलेगी 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली

- August 07, 2024

छोटा अखबार।

प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार 30 सितम्बर तक राजस्थान को 265 मेगावाट अतिरिक्त बिजली देगी। इस मामले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान को पश्चिम रीजन से 30 सितम्बर तक अनावंटित कोटे से बिजली उपलब्ध कराने के आदेश जारी करते हुए कहा कि इस कोटे से 1 हजार मेगावाट बिजली उपलब्ध होगी। उन्होने कहा कि आदेश के तहत 4 संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि केंद्र के स्तर पर जल्द ही स्वीकृति मिल जायेगी।

वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि राजस्थान को 2 हजार मेगावाट बैटरी स्टोरेज क्षमता विकसित करने में केन्द्र सरकार लागत राशि का 20 प्रतिशत तक सहयोग प्रदान करेगी। ये बात मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल खट्टर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल के बीच आयोजित बैठक में ऊर्जा विभाग की योजनाओं और राज्य में नए प्रोजेक्ट सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा के दौरान कही।

लोकसभा अध्यक्ष बिरला के प्रयास से राजस्थान में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा। रबी की फसल में किसानों को सिंचाई के लिए गत वर्ष की अपेक्षा अधिक समय तक दिन में बिजली उपलब्ध होगी। श्री बिरला ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को हर संभव मदद की जाएगी।

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देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में छोटा अखबार। केन्द्र सरकार ने 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति-2020 जारी कर दी है।नई शिक्षा नीति के अनुसार देश में अब 12वींं में ही बोर्ड की परीक्षा होगी। वहीं पहले 10वी बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था। अब स्कूली शिक्षा में 5+3+3+4 फॉर्मूले चलेगे, इसकेअनुसार ही 9वींं से 12वींं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी और पढ़ाया जाएगा। दुसरी ओर कॉलेजों की डिग्रियों में भी बदलाव किया है। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, मतलब कि स्नातक के पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्‍लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। जिन छात्रों को उच्च शिक्षा में नहीं जाना है उनको 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। लेकिन उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। इस प्रणाली में 4 साल वाले छात्रों को एक साल में एमए की डिग्री मिल सकेगी। दुसरी ओर उच्च शिक्षा में भी अब दसवीं बोर्ड की तरह एमफिल को खत्म कर दिया है और एमए के छात्र अब सीधे ही पीएचडी कर सकेंगे। देश में 5वीं तक अंग्रेजी माध्यम खत्म नई शिक्षा नीति

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

- April 19, 2020

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध छोटा अखबार। राष्ट्र के सभी ट्रेड एसोसिएशन एवं व्यापार मंडल के परिसंघ, फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडलों का कहना है कि विदेशी स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स कंपनियों को अगले कुछ महीने तक किसी भी प्रकार के कारोबार की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। साथ ही ग्रीन जोन में काम करने वाले खुदरा दुकानदारों को बिक्री की अनुमति मिले। देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण में गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री में ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट से देश के खुदरा व्यापारी ने नाराजगी व्यक्त की है। व्यापारियों ने आज 19 अप्रैल 2020 को शाम सात बजे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थाली बजाकर सरकार का विरोध करने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन सामान बिक्री की छूट दिए जाने का विरोध तेज होता जा रहा है। इससे नाराज खुदरा दुकानदारों का कहना है कि आगामी 20 अप्रैल से ऑनलाइन गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छूट दिया जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये खुदरा व्यापार को खत्म करने की एक साजिश है। इस कारण दुकानदारों ने इस फैसले का शांतिपूर्वक विरोध करन

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

- July 27, 2023

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार का जिम्मा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का होता है। इसके लिये विभाग ने तगड़ा तामझाम भी कर रखा है। लेकिन शायद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रचार प्रसार के लिये खरा नहीं उतरा, इसलिये विभाग को रुपये देकर अखबारों में बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ति छपवानी पड़ रही है। मामला मुख्यमंत्री बजट घोषणा का है। मुख्यमंत्री ने 2021-22 के बजट में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की घोषण की थी। इस योजना को वर्ष 2023-24 में संचालन करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति को अखबारों में छपवाने के लिये विभाग को रुपये खर्च करने पड़े। रुपये देकर प्रेस विज्ञप्ति छपवाने में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भरपूर सहयोग किया और DIPR/C/-/2023 क्रमांक से अखबारों में छपने के लिये जारी कर दिया। गौरतलब है कि सरकार के सभी विभागों में सूचना ए

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी

- August 07, 2020

मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट

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Chief Minister मुख्यमंत्री के विभाग डीआईपीआर में खेला

- February 03, 2024

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस

- August 06, 2020

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस छोटा अखबार। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में 10वीं एवं 12 वीं की पढाई करने वाली छात्राओं को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। महिला अधिकारिता विभाग और स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से इस संबंध में एमओयू किया गया है। इस एमओयू के अनुसार ‘‘इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संर्वधन योजना शिक्षा सेतु’’ के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेेने वाली छात्राओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण प्रवेश शुल्क, सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह शुल्क महिला अधिकारिता विभााग वहन करेगा। महिला अधिकारिता विभााग के अनुसार 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 14 वर्ष व 12वी की परीक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तक की बालिका पंजीयन करवा सकती है। आयु में कोई अधिकतम सीमा नही है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में महिला अभ्यर्थी वाले वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क एक हजार 225 रूपए एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एक हजार 475 है। पुनःप्रवेश, आंशिक प्रवेश, आईटीआई हेतु पंजीयन एवं परीक

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