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Showing posts from July 21, 2022

प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत 12 हजार 436 पदों की होगी भर्ती

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  प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत 12 हजार 436 पदों की होगी भर्ती छोटा अखबार। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने शासन सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद् की शाषी समिति की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के तहत संविदा कर्मियों का पुर्नसंरचन किया गया है, इसकी विभागीय अधिकारी सही मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा योजना के तहत राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर संविदा पदों में समन्वयक, तकनीकी विशेषज्ञ, कनिष्ठ लेखा सहायक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर सहित विभिन्न रिक्त पदों को भरा जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक स्वीकृत आवासों एवं वर्ष 2021-22 में लक्ष्यानुसार स्वीकृत आवासों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर चर्चा भी गई। इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमती अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि राजस्थ

प्रदेश में छात्रावासों के लिये ऑफलाइन आवेदनों की स्वीकृती

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  प्रदेश में छात्रावासों के लिये ऑफलाइन आवेदनों की  स्वीकृती छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव, डॉ समित शर्मा ने विभागीय योजना प्रभारी अधिकारियों के कार्यों, बजट घोषणाओं और आई टी के संबंध में किये जा रहे नवाचारों के संबंध में बैठक आयोजित कर समीक्षा की गई।  डॉ. शर्मा ने अधिकारियों को छात्रावासों में आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्रों की ऑफलाइन प्रिंट लेकर नियमानुसार मैरिट बनाकर छात्र-छात्राओं को प्रवेशित कर शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नवीन एचएसएमएस पोर्टल में आ रही समस्याओं के कारण ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस प्रकार ऑफलाइन प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रवेश के पश्चात् ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।  उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में प्राप्त शिकायतों पर कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं की स्वीकृति के लिए आवश्यक डाटा और पात्रता जनआधार पोर्टल से प्राप्त की जाती है जिसके आधार पर यो