राजकीय कर्मचारियों के खेलने पर, अब नहीं कटेंगी छुट्टियां और वेतन छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कर्मचारियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए ऑन ड्यूटी भेजे जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान आउट ऑफ द टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स, 2017 में इस संशोधन के बाद राजकीय कर्मचारी ऑन ड्यूटी खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकेंगे। साथ ही, केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी हो, को पदक जीतने पर पे प्रोटेक्ट करते हुए समकक्ष पद पर राज्य में नियुक्ति दिए जाने के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

 किसानों के लिये ओटीएस स्कीम 30 जून तक रहेगी लागू छोटा अखबार। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसान 30 जून, 2022 तक वर्ष 2021-22 की एकमुश्त समझौता योजना का लाभ ले सकते है। योजना के तहत अवधिपार श्रेणी के किसानों के अवधिपार ब्याज एवं दंडनीय ब्याज को 50 प्रतिशत तक माफ किया गया है। श्री आंजना ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों को ऋण चुकाने में हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई थी। अब तक 1946 ऋणी सदस्य किसानों को 12.06 करोड़ रूपये की राहत योजना के तहत दी जा चुकी है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जिन किसानों के कृषि एवं अकृषि ऋण एक जुलाई, 2021 तक अवधिपार हो चुके है, ऐसे किसान 30 जून, 2022 तक अपना अवधिपार ऋण चुकाकर योजना का लाभ ले सकते है। सहकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे अवधिपार ऋणी किसान जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवार को संपूर्ण बकाया ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली खर्च को पूर्णतया माफ कर राहत दी गई है, ऐसे प्रकरणों में वारिसान को केवल बकाया मूलधन जमा कराना होगा।