नीति आयोग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने रखी ईआरसीपी परियोजना की मांग

 नीति आयोग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने रखी ईआरसीपी परियोजना की मांग 

छोटा अखबार।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की सातवीं कार्यशाला में केन्द्र सरकार से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने सहित विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र की आर्थिक सहायता बढ़ाने की मांग की है। 

कार्यशाला की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर मजबूती से राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी 37,000 करोड़ रूपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में लगभग 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी  राजस्थान तिलहन उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। इसके साथ ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने से इन जिलों में पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के संबंध में पूर्व में सकारात्मक रूख अपनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में मांग रखते हुए कहा कि विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के आर्थिक सहभागिता पैटर्न में किए गये बदलावों से राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ रहा है और जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि 5 वर्ष बढ़ाकर जून, 2027 करने और राजस्थान को 2017-18 से जीएसटी की बकाया मुआवजा राशि लगभग 3,780 करोड़ रूपये एकमुश्त जारी करने की मांग की है।