प्रदेश में 5 माइंस ब्लॉक्स होंगे तैयार। ब्लॉक्स से 48354 करोड़ की होगी संभावित आय।

- March 13, 2022

भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़ और राजसमंद में कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक और सिल्वर के 5 ब्लॉक्स होंगे तैयार, नीलामी से 50 साल में 48354 करोड़ की आय संभावित

छोटा अखबार।

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम व एनर्जी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि राज्य के भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़ और राजसमंद जिले में कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक और सिल्वर के ब्लॉक्स तैयार करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन ब्लॉक्स को तैयार कराने परड्रिलिंग और अन्य कार्यों पर 39 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह समस्त राशि नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फण्ड से व्यय की जाएगी।

अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों जयपुर में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य के उपलब्ध खनिज संपदा के पूर्वेक्षण एवं अंवेषण कार्य को गति देने के लिए राजस्थान राज्य खनिज अंवेषण ट्रस्ट आरएसएमईटी सें आरधारभूत संरचना और तकनीकी अपग्रेडशन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है। अब आरएसएमईटी द्वारा भारत सरकार के नेशनल मिनरल एक्स्पलोरेशन ट्रस्ट एनएमईटी फण्ड से भी प्रदेश में खनिजों की खोज और ऑक्शन हेतु खनिज ब्लॉक्स भी तैयार करवाए जा सकेंगे।

उन्होन कहा कि भीलवाड़ा की देवतला और अमरगढ़, चित्तोडगढ़ के भागल, राजसमंद की करोली और सिन्देसर में ब्लॉक तैयार करने के लिए ड्रिलिंग और अन्य कार्य करवाया जाएगा। इस पर होने वाले करीब 39 करोड़ 82 लाख रुपये के व्यय का वहन भारत सरकार के एनएमईटी फण्ड से करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक मोटे अनुमान के अनुसार इन ब्लॉक्स के तैयार होकर ऑक्शन के बाद प्रदेश में 50 साल में 48354 करोड़ रुपये की संभावित आय की संभावना है।

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आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

- April 19, 2020

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध छोटा अखबार। राष्ट्र के सभी ट्रेड एसोसिएशन एवं व्यापार मंडल के परिसंघ, फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडलों का कहना है कि विदेशी स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स कंपनियों को अगले कुछ महीने तक किसी भी प्रकार के कारोबार की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। साथ ही ग्रीन जोन में काम करने वाले खुदरा दुकानदारों को बिक्री की अनुमति मिले। देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण में गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री में ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट से देश के खुदरा व्यापारी ने नाराजगी व्यक्त की है। व्यापारियों ने आज 19 अप्रैल 2020 को शाम सात बजे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थाली बजाकर सरकार का विरोध करने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन सामान बिक्री की छूट दिए जाने का विरोध तेज होता जा रहा है। इससे नाराज खुदरा दुकानदारों का कहना है कि आगामी 20 अप्रैल से ऑनलाइन गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छूट दिया जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये खुदरा व्यापार को खत्म करने की एक साजिश है। इस कारण दुकानदारों ने इस फैसले का शांतिपूर्वक विरोध करन

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

- July 27, 2023

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार का जिम्मा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का होता है। इसके लिये विभाग ने तगड़ा तामझाम भी कर रखा है। लेकिन शायद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रचार प्रसार के लिये खरा नहीं उतरा, इसलिये विभाग को रुपये देकर अखबारों में बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ति छपवानी पड़ रही है। मामला मुख्यमंत्री बजट घोषणा का है। मुख्यमंत्री ने 2021-22 के बजट में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की घोषण की थी। इस योजना को वर्ष 2023-24 में संचालन करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति को अखबारों में छपवाने के लिये विभाग को रुपये खर्च करने पड़े। रुपये देकर प्रेस विज्ञप्ति छपवाने में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भरपूर सहयोग किया और DIPR/C/-/2023 क्रमांक से अखबारों में छपने के लिये जारी कर दिया। गौरतलब है कि सरकार के सभी विभागों में सूचना ए

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10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस छोटा अखबार। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में 10वीं एवं 12 वीं की पढाई करने वाली छात्राओं को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। महिला अधिकारिता विभाग और स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से इस संबंध में एमओयू किया गया है। इस एमओयू के अनुसार ‘‘इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संर्वधन योजना शिक्षा सेतु’’ के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेेने वाली छात्राओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण प्रवेश शुल्क, सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह शुल्क महिला अधिकारिता विभााग वहन करेगा। महिला अधिकारिता विभााग के अनुसार 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 14 वर्ष व 12वी की परीक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तक की बालिका पंजीयन करवा सकती है। आयु में कोई अधिकतम सीमा नही है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में महिला अभ्यर्थी वाले वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क एक हजार 225 रूपए एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एक हजार 475 है। पुनःप्रवेश, आंशिक प्रवेश, आईटीआई हेतु पंजीयन एवं परीक

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