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Showing posts from May 9, 2020

लिपिक ग्रेड द्वितीय के अभ्यर्थियों को जोर का झटका धीरे से

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लिपिक ग्रेड द्वितीय के अभ्यर्थियों को जोर का झटका धीरे से छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा-2018 के अभ्यर्थियों को जिला एवं विभागों का आवंटन पुनः नई प्रक्रिया से करने के निर्देश दिए। कहा है कि सभी विभागों को मेरिट के आधार पर उनकी आवश्यकता के अनुरूप चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराएं। उसके बाद संबंधित विभाग मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर उन्हें जिला आवंटित करे। मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी भर्तियों में प्रथम नियुक्ति सभी विभागों द्वारा मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए।

10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर मुख्यमंत्री का निर्णय, जुलाई में हो सकती है परीक्षाएं

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10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षाओं पर मुख्यमंत्री का निर्णय, जुलाई में हो सकती है परीक्षाएं छोटा अखबार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्रदेश के लाखों स्टूडेंट्स लंबे समय से एग्जाम की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। लगता है अब आखिरकार स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होने वाला है। बोर्ड परीक्षाओं के मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं एवं बारहवीं कक्षाओं की शेष परीक्षाएं फिलहाल स्थगित रहेंगी। बाद में सीबीएसई द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अनुरूप फैसला किया जाएगा, ताकि दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में एकरूपता बनी रहे और प्रदेश के विद्यार्थियों का अहित न हो।  वहीं दूसरी ओर सीबीएसई की 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा हो गई है। 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के मध्य आयोजित की जाएंगी। इस बात की जानकारी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखर‍ियाल  ने ट्वीट कर दी है। एसे में कयास लगाया जा रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाएं जुलाई माह में कराई जा सकती है।...

निजी स्कूलों को मिल सकती है फिस के मामले में राहत 

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निजी स्कूलों को मिल सकती है फिस के मामले में राहत  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण कोई अभिभावक आर्थिक स्थिति के चलते फीस जमा नहीं करा पाता है तो निजी स्कूल ऎसे विद्यार्थी का नाम नहीं काटें। यदि कोई स्कूल ऎसा करता है तो राज्य सरकार उसकी मान्यता निरस्त कर सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग इस बात का भी परीक्षण कराए कि निजी स्कूल विद्यार्थियों को फीस एवं अन्य शुल्कों में किस प्रकार राहत दे सकते हैं और उन विद्यालयों का संचालन भी प्रभावित नहीं हो।