उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण किया समाप्त छोटा अखबार। देश में उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त कर दिया है। समाचार सूत्रों के अनुसार उत्तराखंड सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने यह बड़ा फ़ैसला लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में सरकार ने लगी प्रमोशन पर रोक को भी हटा लिया है। उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का गतिरोध अब समाप्त होगया है। आरक्षण समाप्त के आदेश के बाद आंदोलन कर रहे जनरल-ओबीसी के कर्मचारियों ने भी अपनी हड़ताल भी ख़त्म कर दी है। बता दें की प्रदेश में जनरल-ओबीसी के कर्मचारी दो मार्च से प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों की मांग थी कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाए और आरक्षण समाप्त करने के साथ ही रोस्टर में की गई नई व्यवस्था को यथावत रखा जाए।

मई से प्रदेश में टिड्डी का प्रकोप फिर बढ़ सकता है -मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप अधिकारी ऎसी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करें कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए सहायता के रूप में कृषि आदान-अनुदान राशि का वितरण जल्द शुरू किया जाए। गहलोत बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम की राशि समय पर जमा नहीं करवाने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार ने उसका भार वहन किया। निर्देश दिए कि आगे से यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रीमियम की राशि समय पर जमा हो।  मुख्यमंत्री ने टिड्डी के प्रकोप के कारण प्रदेश के करीब 8 जिलों में फसलों में हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि