11 दिसंबर को पारित सीएए क़ानून, 10 जनवरी से देश भर में लागू  छोटा अखबार। 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित नए नागरिकता संशोधन क़ानून को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए, सीएए को 10 जनवरी 2020 से प्रभावी बनाने की घोषणा की है। इस क़ानून के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी के तौर पर नहीं देखा जाएगा और उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि इस क़ानून के ख़िलाफ़ देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वाली विपक्षी पार्टियां और लोगों का कहना है कि पहली बार भारत में नागरिकता का आधार धर्म होगा, जो भारतीय संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।

राज्य में जारी बार लाइसेंस की अधिसूचना होगी निरस्त : मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार अपनी मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने राज्य में आबकारी विभाग को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता एवं प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश के शहरों में 30 फीट की गलियों में होटल एवं रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। गहलोत कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हमने 8 बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध और हुक्काबार पर रोक जैसे सख्त निर्णय किए हैं। आमजन में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने  को मिला है। मुख्यमंत्री ने बैठक में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए।  राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ कार्य...