काम के बदले अनाज की तर्ज पर नई योजना लाये केन्द्र सरकार -मुख्यमंत्री

काम के बदले अनाज की तर्ज पर नई योजना लाये केन्द्र सरकार -मुख्यमंत्री

छोटा अखबार।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन के कारण कचरा बीनने वाले, रेहड़ी/रिक्शा चलाने वाले, घुमंतू एवं अन्य असहाय लोगों के जीविकोपार्जन पर खतरा मंडरा रहा है। ऎसे में भारत सरकार को काम के बदले अनाज योजना जो कि वर्ष 2002 में अकाल-सूखे के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय लाई गई थी और बहुत लोकप्रिय एवं सफल साबित हुई थी। उसी की तर्ज पर एक योजना पुनः नये रूप में लाने पर विचार करना चाहिए। ऎसी योजना के संचालन के लिए अनाज भारत सरकार के पास बहुतायात में उपलब्ध है।
गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंद वर्गों के 31 लाख से अधिक परिवारों को 2500 हजार रूपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराई है। केन्द्र सरकार की ओर से भी इस श्रेणी लोगों के लिए अनुग्रह राशि की योजना लाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से संबल मिल सके। 

उद्योगों को मिले प्रोत्साहन पैकेज।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान तत्कालिन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने एक बड़ा प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया था। उसी तर्ज पर एक बड़ा पैकेज उद्योगों के लिए दिया जाए, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।  गहलोत ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि कोविड-19 के संक्रमण के बाद लॉकडाउन से प्रभावित राजस्थान के होटल एवं पर्यटन व्यवसाय को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने स्टेट जीएसटी का अगले 3 माह तक पुनर्भरण करने का निर्णय लिया है। ऎसे में, भारत सरकार को भी इस चुनौती पूर्ण समय में उद्योगों की गिरती हुई स्थिति को संभालने के लिए केन्द्रीय जीएसटी में रियायत देने पर विचार करना चाहिए।

महामारी रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं। भीलवाड़ा में संक्रमण पर सफलतापूर्वक काबू पाने के बाद प्रदेश के अन्य जगहों पर संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध होते ही व्यापक स्तर पर टेस्ट शुरू किए जाएंगे, ताकि संक्रमित रोगियों का समय पर पता लगाकर उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके और संक्रमण दूसरे लोगों में फैलने से रोका जा सके। 

हमारा संकल्प कोई भूखा नहीं सोए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प है कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए तथा लोगों की परचेजिंग पावर बनी रहे। हमने हर वर्ग को अपने फैसलों से राहत पहुंचाई है। 78 लाख लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन का फरवरी एवं मार्च माह का भुगतान कर दिया गया है। राज्य सरकार इस पर 1500 करोड़ रूपए वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हर जरूरतमंद तक खाना एवं राशन सामग्री पहुंचाने के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। रबी सीजन की फसलें बिक्री के लिए बाजार में आने को तैयार है। पीएम आशा योजना में फसल की कुल पैदावार का 25 प्रतिशत हिस्सा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, जो अपर्याप्त है। इस कठिन समय में किसानों को राहत देते हुए इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक किया जाना चाहिए। साथ ही एफसीआई एवं नैफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर चरणबद्ध रूप से खरीद शुरू की जानी चाहिए।