सभी प्रकारके निजी वाहनों के संचालन पर रोक

- March 25, 2020

सभी प्रकारके निजी वाहनों के संचालन पर रोक

छोटा अखबार।
राज्य सरकार ने आदेश जारी कर समस्त राज्य में 24 मार्च 2020 से समस्त प्रकार के निजी वाहनों के संचालन पर 31 मार्च 2020 तक रोक लगा दी है। आदेशानुसार कार्यालयों, दुकानों, संस्थानों/ सेवाओं, फैक्ट्री, वर्कशॉप आदि जिनको 22 मार्च 2020 के आदेश के अन्तर्गत लॉकडॉउन से छूट प्रदान दी गई है, उनके उपयोग में आने वाले निजी वाहनों को 26 मार्च.2020 तक वाहन संचालन की अनुमति संबंधित जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त से प्राप्त करनी होगी। पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा इन वाहनों के 26 मार्च 2020 से पूर्व संचालन पर लचीला रूख अपनाते हुए इन वाहनों को 26 मार्च 2020 तक अनुमति लेने का समय प्रदान किया जाए।

केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, जिनके कार्यालयों को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय स्टॉफ राजकीय एवं निजी अस्पताल के चिकित्सक, पेरामेडिकल व अन्य स्टाफ एवं मीडिया कर्मी अपने विभाग/ संस्थान द्वारा जारी किए गए अधिकृत पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर निजी वाहन से अपने निवास से कार्यालय स्थल जाने एवं आने के लिए अनुमत रहेंगे। इनको अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीें रहेगी। यदि किसी व्यक्ति/ परिवार को आपातकालीन स्थिति में निजी वाहन का उपयोग करना आवश्यक हो तो वह इस संबंध में सीमित समय हेतु अनुमति ले सकता है, जिसको जारी करने के लिए जिला कलक्टर/ अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी तथा जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त अधिकृत होंगे।

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आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

- April 19, 2020

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध छोटा अखबार। राष्ट्र के सभी ट्रेड एसोसिएशन एवं व्यापार मंडल के परिसंघ, फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडलों का कहना है कि विदेशी स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स कंपनियों को अगले कुछ महीने तक किसी भी प्रकार के कारोबार की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। साथ ही ग्रीन जोन में काम करने वाले खुदरा दुकानदारों को बिक्री की अनुमति मिले। देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण में गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री में ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट से देश के खुदरा व्यापारी ने नाराजगी व्यक्त की है। व्यापारियों ने आज 19 अप्रैल 2020 को शाम सात बजे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थाली बजाकर सरकार का विरोध करने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन सामान बिक्री की छूट दिए जाने का विरोध तेज होता जा रहा है। इससे नाराज खुदरा दुकानदारों का कहना है कि आगामी 20 अप्रैल से ऑनलाइन गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छूट दिया जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये खुदरा व्यापार को खत्म करने की एक साजिश है। इस कारण दुकानदारों ने इस फैसले का शांतिपूर्वक विरोध...

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

- July 27, 2023

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती छोटा अखबार। प्रदेश में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार प्रसार का जिम्मा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का होता है। इसके लिये विभाग ने तगड़ा तामझाम भी कर रखा है। लेकिन शायद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रचार प्रसार के लिये खरा नहीं उतरा, इसलिये विभाग को रुपये देकर अखबारों में बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ति छपवानी पड़ रही है। मामला मुख्यमंत्री बजट घोषणा का है। मुख्यमंत्री ने 2021-22 के बजट में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की घोषण की थी। इस योजना को वर्ष 2023-24 में संचालन करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की। लेकिन प्रेस विज्ञप्ति को अखबारों में छपवाने के लिये विभाग को रुपये खर्च करने पड़े। रुपये देकर प्रेस विज्ञप्ति छपवाने में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का भरपूर सहयोग किया और DIPR/C/-/2023 क्रमांक से अखबारों में छपने के लिये जारी कर दिया। गौरतलब है कि सरकार के सभी विभागों मे...

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10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस छोटा अखबार। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर में 10वीं एवं 12 वीं की पढाई करने वाली छात्राओं को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। महिला अधिकारिता विभाग और स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की ओर से इस संबंध में एमओयू किया गया है। इस एमओयू के अनुसार ‘‘इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संर्वधन योजना शिक्षा सेतु’’ के तहत शिक्षा सत्र 2020-21 में प्रवेश लेेने वाली छात्राओं से प्रवेश शुल्क, पुनः प्रवेश शुल्क, आंशिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, प्रायोगिक विषय शुल्क, अग्रेषण प्रवेश शुल्क, सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह शुल्क महिला अधिकारिता विभााग वहन करेगा। महिला अधिकारिता विभााग के अनुसार 10वीं की परीक्षा में न्यूनतम 14 वर्ष व 12वी की परीक्षा के लिए न्यूनतम 15 वर्ष तक की बालिका पंजीयन करवा सकती है। आयु में कोई अधिकतम सीमा नही है। माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में महिला अभ्यर्थी वाले वर्ग के लिए प्रवेश शुल्क एक हजार 225 रूपए एवं उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के लिए एक हजार 475 है। पुनःप्रवेश, आंशिक प्रवेश, आईटीआई हेतु पंजीयन एवं ...

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