खिलाड़ियों को वेकेंसी नहीं होने पर भी पोस्टिंग दी जाएगी —राज्य मंत्री

खिलाड़ियों को वेकेंसी नहीं होने पर भी पोस्टिंग दी जाएगी —राज्य मंत्री

छोटा अखबार।
खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य में जल्द खेल नीति लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिलाया जाएगा। 
चांदना विधानसभा में मांग संख्या 24 (शिक्षा, कला एवं संस्कृति, खेलकूद तथा युवा सेवाएं) की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने शिक्षा, कला एवं संस्कृति, खेलकूद तथा युवा सेवाएं की 330 अरब, 98 करोड़ 13 लाख 71 हजार रूपये की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित कर दी। 

चांदना ने कहा कि खिलाड़ियों के हित में खेल नीति लगभग पूरी बना ली है। सदस्यों के सुझावों को शामिल करते हुए कुछ जरूरी संशोधन के साथ शीघ्र ही राज्य खेल नीति जारी की जाएगी। सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को दो फीसदी आरक्षण देने में आ रही अड़चनों को दूर किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों और पेरा खिलाड़ियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। स्कूल-विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खेलने वालों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी दी जाएगी। वेकेंसी नहीं होने पर भी पोस्टिंग दी जाएगी, जिन्हें वेकेंसी आने पर कंज्यूम कर लिया जाएगा । साथ ही इन नौकरियों का दायरा बढ़ाकर 52 से 56 विभाग किए गए हैं। 

स्टार खिलाड़ियों का नए खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन कराने के लिए प्रोग्राम चालू किया जाएगा। खिलाड़ियों को चोट से उबारने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। खिलाड़ियों की तकनीक सुधारने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। एशियाड, कॉमनवेल्थ एवं ओलंपिक प्रतियोगिताओं के मध्यनजर विशेष बैच चलाए जाएंगे। खिलाड़ियों के अनुकूल करिकुलम बनाकर स्पोट्र्स स्कूल शुरू की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर कोच सेवाएं शुरू करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। कोचिंग के लिए राशि तीन करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है जिससे अगले साल पांच सौ नए प्रशिक्षक मिलेंगे। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाएगी। खिलाड़ियों के रहने-खाने एवं यात्रा को सुगम बनाने के लिए भत्ता दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने वरिष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित करने की परम्परा शुरू की है। निजी संस्थाओं की ओर से स्टेडियम, खेल मैदान, क्रीड़ा संकुल बनाने के लिए भू परिवर्तन शुल्क में पूरी तरह छूट दी गई है।