अब पशुपालक को मिलेगी किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा

- March 02, 2020

छोटा अखबार।
पशुपालन एवं मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड से अल्पकालीन ऋण सुविधा मिल सकेगी। पशुपालन विभाग ने प्रदेशभर में अभियान चलाकर 35 हजार से अधिक पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा है।
पशुपालन मंत्री लाल चंद कटारिया के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं का विस्तार किया है। इसे पशुपालन एवं मत्स्य पालन से जोड़ा गया है। पशुपालकों से आवेदन प्राप्त कर संबद्ध बैंकों को अग्रेषित किए गए हैं। इससे श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान, पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने, बिजली-पानी, पशु चिकित्सा एवं पशु बीमा के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो सकेगी।
पशुपालन विभाग के सचिव डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से अभियान चलाकर पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पशुपालन एवं डेयरी गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और कार्ड की लिमिट बढ़वा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र को भरकर संबद्ध बैंक में जमा करना होगा। उन्होंने पशुपालकों, मत्स्य पालकों एवं डेयरी किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन करवाने में सहयोग के लिए सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है।

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आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

- April 19, 2020

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध छोटा अखबार। राष्ट्र के सभी ट्रेड एसोसिएशन एवं व्यापार मंडल के परिसंघ, फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया व्यापार मंडलों का कहना है कि विदेशी स्वामित्व वाले ई-कॉमर्स कंपनियों को अगले कुछ महीने तक किसी भी प्रकार के कारोबार की अनुमति प्रदान नहीं की जाए। साथ ही ग्रीन जोन में काम करने वाले खुदरा दुकानदारों को बिक्री की अनुमति मिले। देश में लॉकडाउन के दूसरे चरण में गैर जरूरी उत्पादों की बिक्री में ई-कॉमर्स कंपनियों को छूट से देश के खुदरा व्यापारी ने नाराजगी व्यक्त की है। व्यापारियों ने आज 19 अप्रैल 2020 को शाम सात बजे सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थाली बजाकर सरकार का विरोध करने का फैसला किया है। लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियों को ऑनलाइन सामान बिक्री की छूट दिए जाने का विरोध तेज होता जा रहा है। इससे नाराज खुदरा दुकानदारों का कहना है कि आगामी 20 अप्रैल से ऑनलाइन गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को छूट दिया जाना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये खुदरा व्यापार को खत्म करने की एक साजिश है। इस कारण दुकानदारों ने इस फैसले का शांतिपूर्वक विरोध...

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

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