100 करोड़ से बनेगा पर्यटन विकास कोष -पर्यटन मंत्री

100 करोड़ से बनेगा पर्यटन विकास कोष -पर्यटन मंत्री

छोटा अखबार।
पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को गति देने के लिए कई नए कार्य कर रही है। आरटीडीसी की बंद 16 इकाईयों को चालू करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। शीघ्र ही नई पर्यटन नीति जारी की जाएगी। पहली बार बजट में पर्यटन विभाग के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह गुरूवार को विधानसभा में मांग संख्या -47 पर्यटन की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने पर्यटन की 84 करोड़ 73 लाख 68 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा में जयपुर की खासा कोठी और आनन्द भवन होटल के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। कार्य आरंभ कर कुछ राशि व्यय की गई, लेकिन सरकार बदलने पर यह काम बंद कर दिया गया और इन्हें निजी हाथों में देने के लिए कंसलटेंट की नियुक्ति कर दी गई थी। अक्टूबर, 2018 में इसके भवन के कुछ हिस्से को स्किल यूनिवर्सिटी को किराये पर दे दिया गया था। हमारी सरकार आने के बाद पुनः कार्य शुरू कराकर स्वीमिंग पूल का जिर्णोद्धार कराया गया है। सरकार ने दोनों होटल्स को आत्म निर्भर बनाने की कार्रवाई की है।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि पर्यटन को गति देने के लिए नई पर्यटन नीति बनाने का कार्य शुरू किया गया है। सभी स्टेक होल्डर्स की राय जानकर राज्य की नई पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। सभी विधायकों के सुझाव आमंत्रित करते हुए कहा कि नई पर्यटन नीति शीघ्र ही जारी की जाएगी। प्रदेश में पर्यटन की भरपूर संभावना है। उनका सपना है कि राजस्थान पहुंचने वाला पर्यटक हर जिले में एक रात और हर संभाग मुख्यालय पर दो रात गुजारें। राज्य में अभी तक पर्यटन संभावना का केवल 40 फीसदी ही एक्सप्लोर किया जा सका है। शेष 60 प्रतिशत के लिए विभाग कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग डेजर्ट टूरिज्म के लिए कार्य चालू कर रहा है। 
आगामी वित्त वर्ष 2020-21 में 100 करोड़ रुपये की राशि के ‘पर्यटन विकास कोष’ के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने राज्य में  हैरिटेज सम्पत्तियों के जीर्णाेद्धार, संरक्षण व विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में युनेस्को के साथ एक एमओयू किया गया है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान के चार जिलों बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर में इन्टेजिबल कल्चरल हैरिटेज को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इसके साथ 10 सांस्कृतिक स्थलों का विकास किया जायेगा।  उन्होंने बताया कि गत वर्ष की घोषणाओं पर प्रभावी कार्य किया गया है, जिसमें जयपुर में वाल्ड सिटी व्हीकल फ्री हैरिटेज वॉक प्रारम्भ कर दी जायेगी।