विधासभा का प्रश्नकाल जवाब - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का

विधासभा का प्रश्नकाल
जवाब - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का

छोटा अखबार।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में  विधायकों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे ते हुए आश्वस्त किया कि ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण का सत्यापन वार्ड पंच की उपस्थिति में प्रत्येक वार्ड में करवाया जाएगा तथा इसकी शुरूआत राजसमन्द जिले से की जाएगी। 

उन्हाेंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। प्रथम बार जब इस योजना को लागू किया गया था तब राज्य में 17 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था, इसके तहत 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा छूटे हुए कार्य को पूरा करने के लिए सर्वे करवाया गया तथा 16 लाख 42 हजार परिवारों को अतिरिक्त जोड़ा गया । उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आवास एप के माध्यम से यह जानकारी केन्द्र को भेजी गई है लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में पात्र व्यक्तियों की मांग तथा क्रियान्वयन तीन स्तरों पर सत्यापन किया जाता है साथ ही सत्यापन के लिए इसमें जिओ टैगिंग का भी प्रयोग किया गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस योजना को क्रियान्वयन राज्य में करेगी। 

विधायक श्रीमती किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के जवाब में पायलट ने राजसमंद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत गत दो वषोर्ं में ग्रामसभाओं द्वारा अनुमोदित-वंचित 47 हजार 263 पात्र परिवारों का पंचायत समितिवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि उक्तानुसार जिलों से प्राप्त सूची का राज्य स्तरीय क्रियान्वयन, निगरानी एवं समन्वयन समिति के अनुमोदन उपरांत अंतिम निर्णय हेतु 6 मार्च, 2019 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। उक्त अवधि में मुख्यमंत्री आवास योजना एवं अन्य आवासीय योजनाएं संचालित नहीं थी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में गत दो वषोर्ं में 8 हजार 23 आवास स्वीकृत किये गये उन्होंने पंचायत समितिवार विवरण सदन के पटल पर रखा।