कृषि प्रसंस्करण के लिये 500 करोड़ के ऋण

कृषि प्रसंस्करण के लिये 500 करोड़ के ऋण 

छोटा अखबार।
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए श्रृंखलाबद्ध इकाइयां (प्रसंस्करण, वेयर हाउस, कोल्ड़ स्टोरेज आदि) स्थापित की जाएगी। इन इकाईयों की स्थापना के लिये अपेक्स बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों से वित्त पोषण की योजना लागू की गई है। जिसके तहत इकाई स्थापित करने वाले कृषकों एवं उद्यमियों को 500 करोड़ रूपये के ऋण उपलब्ध कराएं जाएंगे। इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में योजना जारी की गई है।

आंजना ने कहा कि राज्य में कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति वर्ष 2019 में जारी की थी। किसानों की आमदनी को दुगना किया जाए। किसानों को उनके उत्पादों का पूरा मूल्य मिले इस ओर सहकारिता विभाग द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। योजना के अनुसार राज्य में स्थापित होने वाले नए एवं वर्तमान में स्थापित कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय उद्यम जो आधुनिकीकरण, विस्तार या विविधीकरण को अपना रहे है, को वित्त पोषण सहकारी बैंकों द्वारा किया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, नरेश पाल गंगवार ने बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा इकाईयों की स्थापना के लिए 75 प्रतिशत तक ऋण दिया जाएगा। जिसकी ब्याज दर 10 प्रतिशत होगी। राज्य सरकार की ओर से इस ब्याज दर में कृषक एवं कृषक समूह द्वारा स्थापित होने वाली इकाईयों पर 5 वर्ष के लिए 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान जो अधिकतम 1 करोड़ रूपये होगा। जबकि अन्य उद्यमियों को 5 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान जो अधिकतम 50 लाख रूपये होगा। इसी प्रकार कृषक एवं कृषक समूहों द्वारा स्थापित होने वाली इकाई की लागत में होने वाले व्यय पर अनुदान के रूप में पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1 करोड़ रूपये तथा अन्य उद्यमियों के लिए पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख रूपये का अनुदान भी दिया जाएगा। इकाई स्थापित करने वाले उद्यमियों को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्तर पर स्थापित की जाने वाली एकल खिड़की के माध्यम से वित्त पोषण के लिए अपेक्स बैंक को भेजे जाएंगे।

योजना के तहत बैंक ऋण पर आदिवासी क्षेत्रों, पिछड़े जिलों में स्थित इकाईयों, अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला एवं 35 वर्ष से कम आयु के उद्यमियों को भी 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से कृषि उद्योगों का विकास होगा वही किसानों को आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रंखला का भी विकास होगा। इससे राज्य में कृषि निर्यातकों को बढ़ावा एवं बिचौलियों से किसानों को मुक्ति मिलेगी।