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Showing posts from December 12, 2019

कैब को लेकर असम में हालात बेक़ाबू, गुवाहाटी में कर्फ़्यू 

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कैब को लेकर असम में हालात बेक़ाबू, गुवाहाटी में कर्फ़्यू  छोटा अखबार। गरिकता संशोधन विधेयक (कैब) के ख़िलाफ़ दिन भर चले प्रदर्शन व आगज़नी के बाद गुवाहाटी में शाम सवा छह बजे कर्फ़्यू लगा दिया गया। इससे पहले पूरे दिन चले प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगो को क़ाबू करने में पुलिस को काफ़ी मशक़्क़त करनी पड़ी। इस दौरान कुछ जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और आँसू गैस के गोले छोड़े। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों की कई टुकड़ियां शहर के अलग-अलग इलाक़ों में सड़कों पर निकलती रहीं। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के ख़िलाफ़ नारे लगाए।दर्शन के दौरान कुछ इलाक़ों में फ़ायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के अनुसार प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद पुलिस को कर्फ़्यू का निर्णय लेना पड़ा। यह अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। हमने दिन में लोगों को समझाने की कोशिशें की थी, लेकिन लोगों का विरोध हिंसक होने लगा। इसके बाद हमारे पास कर्फ़्यू के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हमें देर शाम कुछ इलाक़ों में गोलियां चलाए जाने की सूचनाएं मिलीं। इसके बाद मौक़े पर पहुंची पुलिस

चुनावों को लेकर सरकार का अलर्ट 

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चुनावों को लेकर सरकार का अलर्ट  छोटा अखबार। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर फोटोयुक्त मतदान सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुडे़ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरणों पर 16 दिसम्बर से 07 फरवरी 2020 तक प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।आदेश के अनुसार जिला निर्वाचन आधिकारयों(कलक्टर),उप जिला निर्वाचन अधिकारियाें(अति जिला कलक्टर),निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों(उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर),सहायक निर्वाचन  रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों अथवा पदाभिहित अधिकारियों एवं सुपरवाईजरों के पद पर सामान्यतया फील्ड स्तर पर कार्यरत विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरणों पर 16दिसम्बर से 07 फरवरी 2020 तक प्रतिबन्ध रहेगा । प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रमुख शासन सचिव डॉ.आर.वेंकटेश्वरन ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यकम अवधि में अति आवश्यक मामलों में आयोग अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उक्त अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के स्थानान्तरण