Rajasthan News: मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सरकार का इस वर्ष 30 हजार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य छोटा अखबार। जयपुर। प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' को लेकर मिशन मोड में काम कर रही है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश के 30 हजार युवाओं को लाभान्वित करने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने जून माह तक ही 60 हजार आवेदन बैंकों को भेजने का टारगेट तय किया है। AI Photo दोगुने आवेदन भेजने के निर्देश— योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित लक्ष्य से कम से कम दोगुने आवेदन बैंकों को अग्रेषित करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दस्तावेजों की कमी या तकनीकी कारणों से कुछ आवेदन निरस्त होने के बावजूद, मुख्य लक्ष्य (30 हजार लाभार्थी) को समय रहते प्राप्त किया जा सके। योजना को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब तक विभाग के पास 3,580 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए ...

 Rajasthan News: उपखण्ड अधिकारी नादोती काजल मीना को 60,000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडा  छोटा अखबार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी सवाई माधोपुर इकाई ने गुरूवार को सुश्री काजल मीना, उप खण्ड अधिकारी, उपखण्ड नादोती जिला और अपने रीडर दिनेश कुमार सैनी, प्रवीण धाकड वरिष्ठ सहायक के मार्फत परिवादी से उसकी भूमि की तकाशनामें की फाईनल डिक्री जारी करने की एवज में 60000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को एक शिकायत इस आशय कि मिली कि परिवादी से उसकी भूमि की फाईनल डिक्री जारी करने की एवज में एसडीएम सुश्री काजल मीना अपने रीडर दिनेश सैनी के मार्फत 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है। परिवादी ने यह भी बताया पूर्व में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग कर 50,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुये, जिस पर परिवादी द्वारा दिनांक 16.04.2026 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया तो सुश्री काजल मीना एसडीएम के रीडर द्वारा परिवादी की भूमि की फाईनल डिक्री जार...

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C M NEWS: राजनीति में बढ़ेगी आधी आबादी की भागीदारी, लोकतंत्र होगा और सशक्त —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा कि देश के लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को निर्णायक बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना करते हुए कहा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राजनीति में 'आधी आबादी' की सहभागिता केवल नारों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे कानून बनाने की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक नीति नहीं, बल्कि सरकार का संकल्प है। विधानसभा और संसद में उनकी उपस्थिति से लोकतंत्र अधिक समावेशी और संवेदनशील बनेगा। सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि— श्री शर्मा ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनका सम्मान हमारी सरकार के...

Rajasthan News: प्रदेशभर में 'पोषण पखवाड़ा' की धूम, नौनिहालों के डिजिटल डिटॉक्स पर जोर छोटा अखबार। राजस्थान में 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के तहत बच्चों के समग्र विकास को लेकर एक नई मुहिम शुरू की गई है। इस बार राज्य सरकार का मुख्य फोकस न केवल बच्चों के बेहतर खान-पान (पोषण) पर है, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य और मस्तिष्क विकास के लिए 'स्क्रीन टाइम' को कम करने पर भी है। AI Photo 20 लाख से अधिक गतिविधियां आयोजित— महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से आयोजित इस पखवाड़े के दौरान अब तक प्रदेशभर में 20 लाख से अधिक विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा चुकी हैं। इन कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने ग्रासरूट स्तर पर जाकर पोषण के महत्व को समझाया है। खेल-कूद, पोषण वाटिका का निर्माण, और स्वस्थ बालक-बालिका स्पर्धा जैसी गतिविधियों ने इस अभियान को एक जनांदोलन का रूप दे दिया है। स्क्रीन टाइम: आधुनिक समय की बड़ी चुनौती— इस वर्ष के अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बच्चों में बढ़ती मोबाइल और टीवी की लत को कम करना है। सरकार अभिभावकों को जागरूक कर रही है कि अत्यधिक स्क्...

Rajasthan News: विश्व बैंक ने राजस्थान में सड़क नेटवर्क सुधार के लिये 225 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी छोटा अखबार। राजस्थान में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विश्व बैंक ने 225 मिलियन डॉलर (लगभग 1,800 करोड़ रुपये से अधिक) की परियोजना को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निवेश का मुख्य उद्देश्य राज्य के राजमार्गों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और उनका आधुनिकीकरण करना है। AI Photo 800 किलोमीटर राजमार्गों का कायाकल्प— इस परियोजना के तहत राजस्थान के लगभग 800 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों का उन्नयन और रखरखाव किया जाएगा। इसमें सड़कों को चौड़ा करना, उनकी सतह को मजबूत बनाना और सुरक्षा मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाना शामिल है। परियोजना का फोकस न केवल नई सड़कों के निर्माण पर है, बल्कि मौजूदा नेटवर्क के कुशल प्रबंधन और नियमित रखरखाव पर भी है ताकि लंबे समय तक इनकी गुणवत्ता बनी रहे। पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा लाभ— बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। उन्नत राजमार्गों से लॉजिस्टिक...