Rajasthan News: आईजी बदले, चुनौतियां नहीं: पुलिस कप्तानों के बदलने से नहीं बदलती अपराध की ग्राउंड रियलिटी छोटा अखबार। पुलिस महकमे में आला अफसरों के तबादले और नए आईजी (महानिरीक्षक) की तैनाती अमूमन एक नई उम्मीद लेकर आती है। नए अधिकारी अपनी प्राथमिकताओं का ढोल पीटते हैं, कड़े तेवर दिखाते हैं और कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने के बड़े-बड़े दावे करते हैं। लेकिन हकीकत की जमीन पर कदम रखते ही उनका सामना उन्हीं पुराने, रिसते हुए जख्मों से होता है जो दशकों से इस व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं। चेहरे भले ही नए हों, लेकिन अपराध के मुद्दे और अपराधियों के गठजोड़ वही पुराने और बदस्तूर जारी हैं। AI Photo संगठित अपराध और माफिया का बढ़ता दुस्साहस— नए आईजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठित अपराध और बजरी माफिया की समानांतर सत्ता को उखाड़ने की है। नदियों का सीना चीरकर अवैध बजरी निकालने वाले माफियाओं का दुस्साहस इस कदर बढ़ चुका है कि वे पुलिस और प्रशासनिक अमले पर हमला करने से भी नहीं कतराते। इस अवैध कारोबार में बहने वाला बेहिसाब पैसा व्यवस्था की धमनियों में भ्रष्टाचार बनकर दौड़ रहा है। अधिकारी आते हैं, विशेष टा...

NEWS: नीट धांधली और पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर छात्र आक्रोश, सांसद बेनीवाल का खुला समर्थन छोटा अखबार। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और नीट प्रवेश परीक्षा में हुई कथित धांधली के विरोध में राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन बेहद उग्र हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न छात्र संगठनों के नेतृत्व में चल रहे इस जनआंदोलन को अब बड़ा राजनीतिक समर्थन भी मिल गया है। राजस्थान के नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने धरने पर बैठे छात्रों के बीच पहुंचकर आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। संसद की सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के तुरंत बाद सांसद हनुमान बेनीवाल सीधे जंतर-मंतर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारी युवाओं के साथ मंच साझा करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। बेनीवाल ने मंच से सीधे शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि देश के नौजवानों और छात्रों के सुनहरे भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 20 जुलाई को प्रस्तावित 'संसद मार्च' से ठीक पहले बेनीवाल की इस मौजूदगी ...

C S NEWS: हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की होगी नामवार ट्रैकिंग —मुख्य सचिव  छोटा अखबार। राजस्थान में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित एक उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य गतिविधियों की व्यापक समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। एएनएम और सीएचओ करेंगे नियमित मॉनिटरिंग— मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रदेश की प्रत्येक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिला की नामवार सूची अनिवार्य रूप से तैयार की जाए। इन महिलाओं की सेहत पर लगातार नजर रखने के लिए प्रत्येक हाईरिस्क गर्भवती महिला के साथ स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को अटैच किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी महिला को आपातकालीन स्थिति में उच्च चिकित्सा केंद्र पर भेजने की जरूरत हो, तो तत्काल प्रभाव से रेफरल सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सोमवार सुबह समीक्षा बैठक के आदेश— स्वास्थ्य प्रबंधन को और चुस्त करने के लिए मुख्य...

Rajasthan News:रेल में बिना बुकिंग अतिरिक्त सामान ले जाने पर लगेगा छह गुना तक जुर्माना छोट अखबार। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित सफर का तोहफा देने के साथ-साथ यात्रा के दौरान लगेज संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, यदि कोई यात्री अपनी निर्धारित निःशुल्क सीमा से अधिक सामान लेकर सफर करता है, तो उसे अपनी यात्रा शुरू होने से पहले ही अतिरिक्त सामान को रेलवे के लगेज कार्यालय में अनिवार्य रूप से बुक कराना होगा। AI Photo पकड़े जाने पर लगेगा भारी जुर्माना— उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जांच के दौरान यदि कोई यात्री बिना बुकिंग के निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाते हुए पाया जाता है, तो रेलवे नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे यात्रियों से अतिरिक्त वजन पर सामान्य लगेज दर का छह गुना तक जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकता है। हालांकि, यदि अतिरिक्त सामान केवल निर्धारित 'मार्जिंनल अलाउंस' के भीतर पाया जाता है, तो यात्रियों को राहत देते हुए लगेज दर का डेढ़ गुना शुल्क ह...

Rajasthan News: नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान ‘अग्रणी राज्य’, देश में मिला 10वां स्थान छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन और कारोबार को सुगम बनाने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। नीति आयोग द्वारा जारी ताजा निवेश अनुकूलता सूचकांक में राजस्थान को ‘अग्रणी राज्य’ की श्रेणी में शामिल किया गया है। समग्र रैंकिंग में राजस्थान देशभर में 10वें स्थान पर रहा है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ने 8वां स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग प्रदेश में औद्योगिक माहौल को बेहतर बनाने और नियमों को सरल करने की दिशा में किए गए निरंतर सुधारों का परिणाम है।नियमों के सरलीकरण में देश में दूसरा स्थाननीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, बड़े राज्यों की श्रेणी में नियमों के सरलीकरण के मामले में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा है। इसके अलावा, बेहतर निवेश प्रोत्साहन नीतियों के लिए राज्य को तीसरा तथा औद्योगिक संसाधनों की उपलब्धता के क्षेत्र में पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं, औद्य...

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