Rajasthan News: होमगार्ड स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया 16 मार्च 2026 से   10 मार्च 2026,  छोटा अखबार। गृह रक्षा विभाग द्वारा राजस्थान होमगार्ड स्वयंसेवकों की नामांकन प्रक्रिया दिनांक 16 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान,फतेहपुरा बेगस, जयपुर में आयोजित की जाएगी।  नामांकन प्रक्रिया में 269 रिक्त पदों के विरूद्व 67,943 अभ्यर्थी भाग लेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को मोबाईल SMS एवं ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा जिसमें दिये गए लिंक अथवा विभागीय वेबसाईट http://home.rajasthan.gov.in/homeguards पर जाकर अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।  नामांकन प्रक्रिया लगभग 3 सप्ताह तक चलना सम्भावित है। अभ्यर्थी को निर्धारित दिनांक को अपने केंद्र पर आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित होना होगा व प्रवेश पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण अन्य सभी दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक होगा। प्रक्रिया सम्बन्धित अन्य जानकारी  के लिए अभ्यर्थी कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0141-2377797 पर सम्पर्क कर सकता है।

C M NEWS: मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, 50 से अधिक प्रकरणों का निस्तारण छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन स्थापित करने के लिए 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने और अनुशासनहीनता रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए अभियोजन स्वीकृति, धारा 17-ए और विभागीय जांच के 50 से अधिक लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। अधिकारियों पर गिरी गाज— मुख्यमंत्री ने निजी व्यक्तियों को गैर-कानूनी तरीके से लाभ पहुँचाने के गंभीर आरोपों में घिरे तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के दो अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। यह कदम स्पष्ट करता है कि पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी स्तर के अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। IPS और राज्य सेवा अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई— शासन की शुचिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के विरुद्ध दो प्रकरणों में संघ...

C M NEWS: गांव से लेकर शहर तक का समग्र एवं योजनाबद्ध विकास हो सुनिश्चित- मुख्यमंत्री   10 मार्च 2026,  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आधारभूत सुविधाओं का सुनियोजित विकास कर आमजन के जीवन को बेहतर बनाना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को लेकर सभी विभाग समन्वय से कार्य करें, ताकि आमजन को समयबद्ध रूप से पूरा लाभ पहुंचाया जा सके।  मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि ‘विकसित राजस्थान@2047’ के विजन के अनुरूप योजनाबद्ध विकास के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर से लेकर शहरी नगर निकाय व जिला स्तर तक के लिए मास्टर प्लान की कार्ययोजना बनाकर शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि ‘डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सर्वे किया जाए, जिससे संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क, सीवरेज, शुद्ध...

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Rajasthan News: महिला दिवस पर 'सम्मान' के भाषण और गेट पर दुपट्टों की 'उतरवाई',  छोटा अखबार। हनुमानगढ़। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रविवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह एक तरफ जहां महिला सशक्तिकरण के नारों से गूंजा, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर महिलाओं के साथ हुए व्यवहार ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी सहित भाजपा के दिग्गज नेता शामिल हुए। काले दुपट्टों पर 'पहरा', सुरक्षाकर्मियों ने उतरवाए— समारोह में शामिल होने आईं हजारों महिलाओं को प्रवेश द्वार पर एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। सुरक्षाकर्मियों ने विरोध के डर से काले रंग के कपड़ों और सामान को लेकर सख्त रुख अपनाया। इस दौरान काले दुपट्टे पहनकर आई महिलाओं और युवतियों को गेट पर ही उन्हें उतारकर रखने को मजबूर किया गया। महिलाएं सुरक्षाकर्मियों से विनती करती रहीं कि दुपट्टा उनकी मर्यादा और पहनावे का हिस्सा है, लेकिन ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने किसी की एक न सुनी। नतीजतन, प्रवेश द्वार पर काले ...

Rajasthan NEWS: चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 'शून्य' अंक वाले का चयन, कोर्ट ने व्यवस्था पर उठाए सवाल छोटा अखबार। राजस्थान उच्च न्यायालय में एक ऐसा विचित्र मामला सामने आया है जिसने सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ा है, जहां शून्य अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन हो गया, जबकि ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ने अब नियुक्ति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत की कड़ी टिप्पणी— न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकलपीठ ने विनोद कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस स्थिति पर गहरी हैरानी जताई। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्थिति दो ही कारणों से पैदा हो सकती है या तो इस स्तर की नौकरी के लिए प्रश्नपत्र को अनावश्यक रूप से अत्यंत कठिन बनाया गया, या फिर भर्ती प्रक्रिया के लिए कोई उचित मानक तय नहीं किए गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों ही परिस्थितियां स्वीकार्य नहीं हैं। सरकारी सेवाओं में कार्मिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कुशलता से कर सकें, इसके लिए भर्ती में एक न्यूनतम योग्यता...