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Rajasthan News: मीटर से छेड़छाड़ करने पर उपभोक्ताओं को लगेगा पेनल्टी करंट छोटा अखबार। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी और बेहद जरूरी खबर है। अगर आप बिजली के नियमों को लेकर जरा भी लापरवाही बरतते हैं, तो अब सावधान हो जाइए। केंद्र सरकार ने बिजली अधिनियम-2003 में बड़ा संशोधन किया है, जिसके तहत बिजली चोरी, मीटर से छेड़छाड़ और सरकारी बिजली उपकरणों को नुकसान पहुंचाने वालों पर भारी पेनल्टी लगाने की तैयारी कर ली गई है। ये नए और सख्त प्रावधान आगामी 1 जून से पूरे प्रदेश में लागू होने जा रहे हैं। AI Photo नए नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति बिजली आपूर्ति से जुड़े उपकरणों, तारों, खंभों या अन्य किसी भी सरकारी सामग्री को नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर 5 हजार रुपए से लेकर सीधे 1 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा। सरकार ने बार-बार नियम तोड़ने वालों के लिए भी कड़े इंतजाम किए हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार जुर्माना भरने के बाद दोबारा उसी अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे फिर से उतनी ही भारी पेनल्टी चुकानी होगी। इस संशोधन की सबसे बड़ी बात यह है कि कई मामलों में जेल भेजने की बजाय बेहद भ...

Rajasthan News: राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में संशोधन, अब 50 लाख रुपये के स्थान पर मिलेगा एक करोड़ का अनुदान  छोटा अखबार। राजस्थान के निर्यातक उद्यमियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए तकनीकी अपग्रेडेशन (Technical Upgradation) के लिए मिलने वाली अधिकतम अनुदान राशि को दोगुना कर दिया है। अब उद्यमियों को इस मद में 50 लाख रुपये के स्थान पर एक करोड़ रुपये तक का अधिकतम अनुदान मिल सकेगा। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने राज्य बजट 2026-27 के दौरान वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए निर्यातकों के हित में यह घोषणा की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने 4 दिसंबर, 2024 को राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति का अनावरण किया था, जिसकी अधिसूचना 8 दिसंबर, 2024 को जारी की गई थी। अब इसी नीति में संशोधन कर अनुदान राशि को बढ़ाया गया...

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Rajasthan News: प्रदेश में अब अराजपत्रित कार्मिक भी जारी कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र —उद्योग मंत्री छोटा अखबार। राजस्थान के पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए भजनलाल शर्मा सरकार ने बड़ी राहत दी है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि राज्य मंत्रिमण्डल ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में तीन महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और आमजन को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करना है। पेंशन नियमों में 3 बड़े बदलाव— दिव्यांग बच्चों को राहत: संशोधित नियम 67 के तहत अब विशेष योग्यजन (दिव्यांग) बच्चों को स्थाई विकलांगता का प्रमाण पत्र केवल एक बार ही जमा करना होगा। पहले इस प्रमाण पत्र को हर तीन साल में दोबारा देना अनिवार्य था, जिससे परिवारों को काफी परेशानी होती थी। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र: नियम 134 में संशोधन के बाद अब पेंशनर्स को ट्रेजरी के चक्कर नहीं काटने होंगे। वे मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेन्टिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) तकनीक के जरिए घर बैठे अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। अराजपत्रित कर्मचार...

Rajasthan News: प्रदेश में अब तक की अधिकतम मांग से भी अधिक बिजली उपलब्ध —ऊर्जा राज्यमंत्री छोटा अखबार। राज्य में भीषण गर्मी के बीच आमजन को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में पानी और बिजली की सुचारू आपूर्ति को लेकर विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के बाद ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने सरकार के बिजली और पानी प्रबंधन की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी साझा की। मांग से अधिक बिजली उपलब्ध— ऊर्जा राज्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष मई महीने में भीषण गर्मी के बावजूद बिजली की आपूर्ति सुचारू रही। गत 20 मई को राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 16 हजार 487 मेगावाट दर्ज की गई। इसके मुकाबले सरकार ने 16 हजार 580 मेगावाट बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की। मांग से अधिक बिजली की यह उपलब्धता सरकार की दूरदर्शी विद्युत प्रबंधन नीति और उल्लेखनीय सुधार का जीवंत प्रमाण है। पेयजल स्रोतों का हुआ सुधार— गर्मी के मौसम की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले ही तैयारियां पूरी कर ली थीं। मंत्री ने बताया कि गर्मी शुरू होने से पहले ह...