Rajasthan News: जोधपुर में भर्ती प्रसूताओं के उपचार में नहीं आएगी कोई कमी, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग - चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने मंगलवार को आश्वस्त किया कि जोधपुर के पावटा जिला अस्पताल और एम्स में भर्ती सभी प्रसूताओं के सर्वोत्तम उपचार के लिए राज्य सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इलाज की गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति— स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पावटा जिला अस्पताल में उपचाराधीन सभी 6 प्रसूताओं का स्वास्थ्य अब पूरी तरह सामान्य है। वहीं, जोधपुर एम्स (AIIMS) में भर्ती अन्य दो प्रसूताओं की हालत भी स्थिर बनी हुई है। इनमें से एक प्रसूता हाई डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, जबकि दूसरी प्रसूता पीलिया (जॉन्डिस) से ग्रस्त है। सभी मरीजों के स्वास्थ्य और उपचार की विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री स्तर पर संवेदनशीलता से निगरानी— श्री खींवसर ने मीडिया को जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं ...

Rajasthan News: ब्यावर से होगा राज्य स्तरीय लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान का आगाज़, पहली बार 'रांची स्ट्रेन' वैक्सीन का होगा इस्तेमाल   छोटा अखबार। प्रदेश में गोवंश को लंपी जैसी घातक बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत बुधवार को ब्यावर जिले के श्री तिजारती सर्राफान गौशाला से राज्य स्तरीय 'लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान' का विधिवत शुभारंभ करेंगे। दो महीने तक निरंतर चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत प्रदेशभर के गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। AI Photo मंत्री कुमावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशु कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने लंपी को एक जानलेवा संक्रामक रोग बताते हुए कहा कि पूर्व में राज्य का पशुपालक वर्ग इस बीमारी के कारण भारी नुकसान झेल चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय से पहले सावधानी बरतते हुए नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें व्यापक टीकाकरण और जन-जागरूकता अभियान सबसे अहम हैं। वहीं पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेशचंद मीन...

 RPSC News: आरपीएससी ने जारी किया साक्षात्कार कार्यक्रम, जुलाई माह में होगी परीक्षाएं छोटा अखबार। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कॉलेज शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों के लिए बहुप्रतीक्षित साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी विस्तृत समय-सारणी के अनुसार, सभी प्रमुख पदों के साक्षात्कार जुलाई माह में आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। AI Photo विषयवार इस प्रकार रहेगा साक्षात्कार का पूरा शेड्यूल— जारी आधिकारिक कार्यक्रम के तहत कॉलेज शिक्षा विभाग की परीक्षा-2023 के अंतर्गत सहायक आचार्य – बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतिम चरण के साक्षात्कार 2 से 3 जुलाई तक चलेंगे। इसके तुरंत बाद, सहायक आचार्य – इतिहास के दसवें चरण के इंटरव्यू 6 से 17 जुलाई तक और सहायक आचार्य – संस्कृत के साक्षात्कार 6 से 16 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। इसी दौरान शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (PTI) के अंतिम चरण के साक्षात्कार 6 से 10 जुलाई तक और पुस्तकालयाध्यक्ष (लाइब्रेरियन) पद के तृतीय चरण के इंटरव्यू 6 से 17 जुलाई त...

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Karauli News: श्रमिक कल्याण योजनाओं में लापरवाही पर करौली में पोस्टेड 2 श्रम निरीक्षक निलम्बित छोटा अखबार। सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन में लापरवाही पर करौली जिले में पोस्टेड दो श्रम निरीक्षकों को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रम आयुक्त श्रीमती पूजा कुमारी पार्थ ने बताया कि कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, करौली में पदस्थापित श्रम निरीक्षक राजेश कुमार मीणा और श्रम निरीक्षक बलदेव सिंह को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।  उन्होंने बताया कि राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल श्रमिकों व उनके बच्चों के कल्याण के लिए श्रमिक शिक्षा एवं कौशल योजना संचालित कर रहा है। इस योजना में प्राप्त प्रकरणों का इन दो श्रम निरीक्षकों द्वारा नियमानुसार व समयबद्ध निस्तारण नहीं किए जाने के संबंध में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। जांच में प्रथमदृष्टया कार्य में लापरवाही और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना नहीं किए जाने पर यह कार्यवाही की गई है।   श्रीमती पार्थ ने बताया कि श्रम विभाग श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी...

Rajasthan News: राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधनों पर सुझाव/आपत्तियाँ आमंत्रित छोटा अखबार। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राज्य और केन्द्र सरकार कानूनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण और इन्हें नए दौर के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने की मुहिम में जुटी है। डी-रेगुलेशन एंड कम्प्लायंस बर्डन रिडक्शन और जन विश्वास अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने, अनुपालन भार को कम करने तथा नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाएं जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।  AI Photo प्रस्तावित संशोधनों में निर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं व विक्रेताओं के लिए लाइसेंस व्यवस्था के स्थान पर स्व-घोषणा आधारित पंजीकरण प्रमाण-पत्र की व्यवस्था, लाइसेंस नवीनीकरण की अनिवार्यता का निरसन, सरकारी अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों (GATCs) को सत्यापन एवं मुद्रांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित करना, सत्यापन शुल्क का युक्तिसंगत पुनर्निर्धारण तथा विभिन्न श्रेणी ...