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WhatsApp News: राजस्थान में अब व्हाट्सऐप बनेगा ई-मित्र केंद्र

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WhatsApp News: राजस्थान में अब व्हाट्सऐप बनेगा ई-मित्र केंद्र छोटा अखबार। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने प्रदेशवासियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब राजस्थान की प्रसिद्ध ई-मित्र  सेवाएं जल्द ही आपके मोबाइल पर व्हाट्सऐप (WhatsApp) के जरिए उपलब्ध होंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम आदमी की जेब तक पहुँचाना और जटिल ऑनलाइन प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।  वर्तमान में राजस्थान के नागरिक जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और विभिन्न बिलों के भुगतान के लिए ई-मित्र केंद्रों या सरकारी पोर्टल्स पर निर्भर हैं। कई बार तकनीकी जानकारी के अभाव में लोगों को केंद्रों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए विभाग एक आधिकारिक व्हाट्सऐप बिजनेस अकाउंट तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से 100 से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे चैट के जरिए लिया जा सकेगा।  कैसे काम करेगा यह सिस्टम?— व्हाट्सऐप पर ई-मित्र सेवाओं का उपयोग करना किसी मित्र से चैट करने जितना आसान होगा: शुरुआत: विभाग द्वारा एक आधिकारिक न...

Rajasthan NEWS: मुख्यमंत्री जन आवास योजना में सरकार का राहत पैकेज जारी, नहीं लगेगा अब ब्याज और पेनल्टी

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Rajasthan NEWS: मुख्यमंत्री जन आवास योजना में सरकार का राहत पैकेज जारी, नहीं लगेगा अब ब्याज और पेनल्टी छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना (CMJAY) के तहत घर खरीदने वाले आवंटियों के लिए एक बड़ा 'राहत पैकेज' जारी किया है। यह कदम उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आया है, जिनके मकान सुविधाओं के अभाव में वर्षों से खाली पड़े थे या जो आर्थिक तंगी के कारण किश्तें नहीं भर पा रहे थे।  राहत पैकेज की मुख्य बातें:— ब्याज और पेनल्टी की 100% माफी: सरकार ने उन आवंटियों को बड़ी राहत दी है जो समय पर किश्तें जमा नहीं कर सके थे। योजना के तहत बकाया किश्तों पर लगने वाला पूरा ब्याज और पेनल्टी माफ कर दी गई है। बुनियादी सुविधाओं का विकास: सरकार ने स्वीकार किया है कि शहर से दूर होने और सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं की कमी के कारण लोग वहां बस नहीं पा रहे हैं। अब संबंधित नगरीय निकाय (ULBs) अपने बजट से इन बाहरी विकास कार्यों को पूरा कराएंगे। बकाया जमा करने की समय सीमा: इस छूट का लाभ उठाने के लिए आवंटियों को 31 मार्च 2026 तक अपनी बकाया मूल राशि जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर ...

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News: मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए विपक्ष हुआ लामबंद

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News: मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए विपक्ष हुआ लामबंद छोटा अखबार। संसद के वर्तमान सत्र में भारतीय राजनीति की सरगर्मी उस समय तेज हो गई जब विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए औपचारिक रूप से नोटिस सौंप दिया। यह कदम चुनाव आयोग की निष्पक्षता और हालिया चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर विपक्ष के लंबे समय से चले आ रहे असंतोष का परिणाम माना जा रहा है। विपक्ष की बड़ी लामबंदी— संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—में विपक्षी सांसदों ने एकजुटता दिखाते हुए इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार: लोकसभा: नोटिस पर कुल 130 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। राज्यसभा: यहाँ 63 सांसदों ने अपना समर्थन दिया है। कुल समर्थन: विपक्ष ने अब तक कुल 193 हस्ताक्षर जुटाए हैं।  संवैधानिक और विधायी नियमों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। विपक्ष ने इन दोनों ही आंकड़ों को आसानी से पार कर लिया है, जो उनकी गंभीर मंशा को दर्शाता है।  TMC की मुख्य ...

JJM NEWS: पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल की तलाश तेज, 60 से ज्यादा गाड़ियां बदलकर ACB को दे रहे हैं चकमा

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JJM NEWS: पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल की तलाश तेज, 60 से ज्यादा गाड़ियां बदलकर ACB को दे रहे हैं चकमा छोटा अखबार। राजस्थान के बहुचर्चित करोड़ों रुपये के जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले में मुख्य आरोपी और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल की फरारी एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रवाल जिस शातिराना तरीके से अपने ठिकाने और वाहन बदल रहे हैं, उसने जांच एजेंसियों को हैरत में डाल दिया है। 60 वाहन और 40 ऑटो रिक्शा का खेल— एसीबी की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि फरार होने के बाद से अब तक सुबोध अग्रवाल ने अपनी पहचान छिपाने और पीछा छुड़ाने के लिए करीब 60 से अधिक गाड़ियां बदली हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने इसमें 40 से ज्यादा बार ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया है। एसीबी के सूत्रों का कहना है कि अग्रवाल जानबूझकर बड़े वाहनों या लग्जरी कारों से बच रहे हैं ताकि टोल प्लाजा या हाईवे के सीसीटीवी कैमरों में उनकी पहचान न हो सके। ऑटो रिक्शा का उपयोग भीड़भाड़ वाले इलाकों में आसानी से गायब होने के लिए किया जा रहा है। लुकआउट नोटिस और कड़ी निगरानी— भ्रष्टाचार के...

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C M NEWS: मुख्यमंत्री ने की 'गौ सेवा नीति, 2026' लाने की घोषणा

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C M NEWS: मुख्यमंत्री ने की 'गौ सेवा नीति, 2026' लाने की घोषणा छोटा अखबार। राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 'गौ सेवा नीति, 2026' लाने की महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह नीति न केवल गौवंश के कल्याण को सुनिश्चित करेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और पशुपालकों की आय बढ़ाने में भी मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप समाज के चार स्तंभों—किसान, महिला, युवा और मजदूर—के सर्वांगीण विकास के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। गौ सेवा नीति 2026: एक दूरगामी विजन— इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य गौ सेवा और गौ कल्याण की गतिविधियों को संस्थागत रूप देना और उनमें गति लाना है। नीति के माध्यम से गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण, नस्ल सुधार और गोधन से जुड़े उत्पादों के विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों को खेती के साथ-साथ पशुपालन से अतिरिक्...