Rajasthan news: जांच रिपोर्ट: डिजिटल इंडिया के दावों की पोल खोलता राजस्थान का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग छोटा अखबार। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें 'डिजिटल इंडिया' और 'सुशासन' का ढिंढोरा पीट रही हैं, वहीं राजस्थान का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food & Civil Supplies Department) तकनीकी रूप से पाषाण काल में जी रहा है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट वर्तमान में केवल कागजी औपचारिकता और मंत्रियों की फोटो बदलने का जरिया बनकर रह गई है। जमीनी हकीकत यह है कि आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया डेटा दशकों पुराना और पूरी तरह अनुपयोगी हो चुका है। 15-20 साल से नहीं बदला डेटा— चौंकाने वाली बात यह है कि वेबसाइट पर तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों की जो सूचियां उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकांश 15 से 20 साल पुरानी हैं। सरकारें आती-जाती रहीं, मुख्यमंत्री और मंत्री बदलते रहे, और विभाग ने तत्परता दिखाते हुए केवल उनकी तस्वीरें अपडेट करने में ही अपनी ऊर्जा खपा दी। लेकिन जनता की सुविधा से जुड़े महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और पते आज भी वही हैं जो शायद लैंडलाइन के दौर में हुआ करते थे। गैस ए...

C M NEWS: भ्रष्टाचार और कार्य में देरी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा नहीं —मुख्यमंत्री   21 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रदेश में सुशासन और जन सेवा ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित 'राज-उन्नति' बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का समाधान त्वरित और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि राजकीय दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कार्मिकों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।  84 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा— वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की 84,282 करोड़ रुपये की वृहद परियोजनाओं और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विकास कार्यों का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि समय पर काम पूरा होने से न केवल प...

Rajasthan News: नगर निकाय चुनावों के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम 24 मार्च से -राज्य निर्वाचन आयुक्त  21 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। राज्य के नगरीय निकायों में होने वाले आम चुनाव, 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को 24 मार्च से विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के आदेश के अनुसार 1 जनवरी 2026 की तिथि के अनुसार मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्य शुरू किया जाए।  राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंहने बताया कि निर्वाचन कार्य की तैयारी के क्रम में पूर्व में प्रकाशित विधानसभा मतदाता सूचियों को आधार मानते हुए नगरीय निकायों की वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। इन सूचियों का अद्यतन, दावा-आपत्तियों का निराकरण तथा अंतिम प्रकाशन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। वार्डों का गठन, भागों का निर्धारण एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप भागों का पुनर्संयोजन किया जाएगा, ताकि प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची सुव्यवस्थित एवं संतुलित रहे। निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रपत्र-ए को तैयार करने की अंतिम त...

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Vidhansabha News: उद्योग मंत्री का विपक्ष पर करारा प्रहार; 'सस्ती जमीन' के आरोपों पर पिछले कार्यकाल के आंकड़ों से दिया जवाब छोटा अखबार। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उद्योगों को जमीन आवंटन के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी 'सियासी जंग' देखने को मिली। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विपक्ष द्वारा लगाए गए सस्ती जमीन आवंटन के आरोपों का न केवल खंडन किया, बल्कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए आवंटनों का कच्चा चिट्ठा सदन के पटल पर रखकर पलटवार किया। आंकड़ों की बाजीगरी— खेल, युवा मामले एवं उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मंत्री राठौड़ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 20 हेक्टेयर अविकसित भूमि 550 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर आवंटित की है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि जो लोग इस दर पर सवाल उठा रहे हैं, उनके अपने कार्यकाल में जमीनें 'कौड़ियों के दाम' बांटी गईं। उन्होंने सदन में तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए बताया— वंडर सीमेंट: पूर्ववर्ती सरकार ने 400 हेक्टेयर जमीन मात्र ...

  मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत लंबित दावों का भुगतान शीघ्र करेंगे – पशुपालन मंत्री  19 फरवरी 2026, 01:58 PM छोटा अखबार। राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पशुपालकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' के अंतर्गत सवाई माधोपुर जिले सहित प्रदेश भर में बीमा क्लेम राशि के भुगतान की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है और पात्र आवेदकों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा रही है। सवाई माधोपुर में 14.58 लाख रुपये का भुगतान पूर्ण— प्रश्नकाल के दौरान बामनवास विधायक श्रीमती इन्द्रा द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री श्री कुमावत ने आंकड़ों के साथ वस्तुस्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में बीमित पशुओं की मृत्यु के पश्चात क्लेम के लिए अब तक कुल 217 आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा गहन परीक्षण के उपरांत 72 पात्र आवेदनों पर 14 लाख 58 हजार रुपये की राशि सीधे पशुपालकों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने सदन को भरोसा दिला...