Rajasthan News: प्रदेश में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का होगा नियमन  छोटा अखबार। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में आमजन को बड़ी राहत देते हुए कृषि भूमि पर विकसित हुई कॉलोनियों के नियमन (रेगुलराइजेशन) की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 से पहले अस्तित्व में आई ऐसी कॉलोनियों के नियमन के लिए प्रीमियम, आंतरिक व बाह्य विकास शुल्क और बीएसयूपी (BSUP) शुल्क में 25 से 50 प्रतिशत तक की विशेष छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही ले-आउट प्लान की मंजूरी के नियमों को भी सरल किया गया है। AI Photo भू-खंड के आकार के अनुसार मिलेगी रियायत— शिविरों में मध्यम और कमजोर वर्ग को ध्यान में रखते हुए छोटे भू-खंडों पर अधिक राहत दी जा रही है। नियमों के तहत:100 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर शुल्कों में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।101 से 200 वर्गमीटर तक के भू-खंडों पर 40 प्रतिशत की छूट देय होगी। 201 से 500 वर्गमीटर तक के बड़े भू-खंडों पर 25 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर ही मंजूर होंगे ले-आउट प्लान— कृषि भ...

rajasthan News: राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज से लगेंगे 'ग्रामीण सेवा शिविर-2026', 22 विभागों की भागीदारी से मौके पर ही होगा जनसमस्याओं का निपटारा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा और निर्देशों के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज, 12 जून 2026 से एक बड़े महा-अभियान की शुरुआत हो रही है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों को राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में 12 जून से 15 जुलाई 2026 तक "ग्रामीण सेवा शिविर-2026" का भव्य आयोजन किया जाएगा। AI Photo 22 विभागों की सक्रिय भागीदारी— इस राष्ट्रव्यापी स्तर के अभियान को बेहद प्रभावी बनाने के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। शिविरों में मुख्य रूप से राजस्व विभाग के साथ-साथ आमजन से जुड़े 21 अन्य महत्वपूर्ण विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को अपने काम के लिए जिला या ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर काटने से बचाना और एक ही छत के नीचे सभी मुख्य सरकारी सेवाओं का लाभ देना है। कार्य समाप्ति तक बैठें...

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Jaipur News: जयपुर में अवैध गोदामों और पटाखों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, कमिश्नर ने दिए घर-घर चेकिंग के निर्देश छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में अवैध गतिविधियों और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस निर्देश के तहत जयपुर शहर के सभी जिला पुलिस उपायुक्तों (DCPs) और थानाधिकारियों (SHOs) को अपने-अपने इलाकों में तुरंत एक विशेष सर्वे और सघन निरीक्षण अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। AI Photo अवैध गोदामों और कारखानों पर कड़ा शिकंजा— पुलिस कमिश्नर के आदेशानुसार, शहर के रिहायशी या व्यावसायिक क्षेत्रों में बिना अनुमति और अवैध रूप से संचालित हो रहे कारखानों, गोदामों और पटाखा भंडारण स्थलों को तुरंत चिन्हित किया जाएगा। विशेष रूप से ऐसी सभी जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है, जो आम जनजीवन के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। इन अवैध ठिकानों को ढूंढकर उनके मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। चलेगा ...

Rajasthan News: राजस्थान आवासन मंडल की बड़ी सौगात: उदयपुर और जोधपुर में बनेंगे 504 नए फ्लैट्स छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मंडल प्रदेशवासियों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्यरत है। इसी कड़ी में बुधवार को मंडल मुख्यालय में राजस्थान आवासन मंडल की 255वीं बोर्ड बैठक और परियोजना समिति की 176वीं बैठक का आयोजन किया गया। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और मंडल अध्यक्ष आलोक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित इन बैठकों में आवासीय विकास, आधारभूत संरचना विस्तार व जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। उदयपुर में एलआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट्स को मंजूरी— मंडल अध्यक्ष श्री गुप्ता ने बताया कि बोर्ड बैठक में उदयपुर की पानेरियों की मादड़ी आवासीय योजना के विकास को गति दी गई है। इसके तहत एलआईजी (LIG) श्रेणी के 144 (जी+3) फ्लैट्स के निर्माण कार्य हेतु 16.91 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के 160 (जी+3) फ्लैट्स के निर्माण के लिए 14.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्ती...

Jaipur News: जेडीए की बड़ी कार्रवाई: 140 करोड़ की सरकारी भूमि कराई मुक्त, 3 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अनियमितताओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस व सुशासन के विजन के अनुरूप जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) द्वारा अवैध कॉलोनियों एवं अतिक्रमणों के विरुद्ध व्यापक अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देशों पर प्रवर्तन शाखा द्वारा बुधवार को विभिन्न जोनों में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई के तहत लगभग 140 करोड़ रुपये मूल्य की 70 बीघा सरकारी चरागाह भूमि को भू-माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। इसके साथ ही, करीब 42 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही तीन नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी आनन्द शर्मा ने बताया कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने 8 जेसीबी मशीनों और लगभग 50 कार्मिकों के जाब्ते की मदद से इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चरागाह भूमि पर अवैध निर्माण जमींदोज— यह मुख्य कार्रवाई जेडीए क...