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Rajasthan News: प्रदेश में अब 3 बच्चों वाले भी बन सकेंगे सरपंच-प्रधान

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Rajasthan News: प्रदेश में अब 3 बच्चों वाले भी बन सकेंगे सरपंच-प्रधान छोटा अखबार। सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है वहीं दो से ज्यादा संतान वालों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने की पत्रावली विधि विभाग में प्रक्रियाधीन है।  सरकार ने कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा के एक सवाल पर विधानसभा में स्पष्ट किया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर कोई शर्त नहीं है। विधि विभाग को संतान मामले को लेकर भेजे गए प्रस्ताव में यह लिखा गया है कि दो संतान होने की बाध्यता हो हटाना प्रस्तावित है और कहा गया कि सरकार का नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की योग्यता के संबंध में वर्तमान में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 में प्रावधान हैं, जिनमें शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई नियम नहीं है। शैक्षणिक योग्यता के लिए नियमों में संशोधन किए जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं 2 से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने की छ...

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Rajasthan News: राजस्थान आवासन मंडल की 254वीं बैठक में जनहित के बड़े दावों के बीच धरातल पर पुरानी सुस्ती और बढ़ते खर्च का साया

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Rajasthan News: राजस्थान आवासन मंडल की 254वीं बैठक में जनहित के बड़े दावों के बीच धरातल पर पुरानी सुस्ती और बढ़ते खर्च का साया छोटा अखबार। राजस्थान आवासन मंडल (RHB) की मंगलवार को आयोजित 254वीं बोर्ड बैठक एक बार फिर घोषणाओं और प्रस्तावों की भेंट चढ़ गई। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में करोड़ों के नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी तो दी गई, लेकिन आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं फाइलों से बाहर निकल पाएंगी? घोषणाओं का अंबार, क्रियान्वयन पर सवाल- बैठक में सिटी पार्क में 'अटल काव्य स्मारक' और 'अटल लोकतंत्र उपवन' के लिए डीपीआर और वास्तुविद की नियुक्ति को मंजूरी दी गई। मंडल जहां एक ओर नई स्मारकों पर भारी-भरकम बजट खर्च करने की तैयारी में है, वहीं शहर की पुरानी आवासीय योजनाओं में मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी बना हुआ है। आलोचकों का तर्क है कि मंडल का ध्यान अब आवासीय संपत्तियां उपलब्ध कराने के बजाय केवल पार्कों और स्मारकों के सौंदर्यीकरण पर केंद्रित हो गया है, जो इसके मूल उद्देश्य से भटकाव है। अधूरे प्रोज...

C M NEWS: नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरूद्ध हो सख्त एक्शन, चलाएं विशेष अभियान -मुख्यमंत्री

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C M NEWS: नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरूद्ध हो सख्त एक्शन, चलाएं विशेष अभियान -मुख्यमंत्री छोटाअखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त गिरोहों के विरूद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को प्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। वही, उन्होंने गैंगस्टर्स और हार्डकोर अपराधियों के विरूद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रभावी अंकुश लगाने के विशेष दिशा-निर्देश दिए। श्री शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए कहा कि नशे की समस्या के उन्मूलन के लिए इससे जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला के रूट का चिन्हिकरण करते हुए विशेष निगरानी रखी जाए और सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी और सतर्कता सुनिश्चित की जाए।  उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े संगठित गिरोहों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए विशेष कार्ययोजना के तहत कार्रवाई की जाए तथा छोटे-बड़े सभी नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। इसके लिए पुलिस, ड्रग्स कंट्रोलर, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां समन्वित प्रय...

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C M NEWS: हर शहर बने नागरिक-केन्द्रित विकास का मॉडल -मुख्यमंत्री

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C M NEWS: हर शहर बने नागरिक-केन्द्रित विकास का मॉडल -मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाओं में भविष्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए ताकि राजस्थान का हर शहर सस्टेनेबल और नागरिक-केन्द्रित विकास का नया मॉडल बन सके। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के साथ ही निर्धारित समय-सीमा का भी पूरा ध्यान रखा जाए ताकि आमजन को इन सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके। श्री शर्मा ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय क्षेत्रों में सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, पेयजल और आवास संबंधी प्रगतिरत परियोजनाओं में तेजी लाते हुए शीघ्र पूरा किया जाए। वहीं, शहरी क्षेत्रों में बस स्टैण्ड्स के निर्माण के लिए मॉडल बनाया जाए, जिसके अंतर्गत स्थानीय आवश्यकता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया जाए। मुख्यमंत्री ने लंबित न्यायिक मामलों के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि इनके त्वरित निस्तारण के लिए विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी की जाए और इसमें विभाग की ओर से देरी होने पर जिम्मेदारी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने जयपुर शहर के...