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Rajasthan News; प्रदेश के पीएमश्री स्कूलों में 4,332 पदों पर भर्ती: 18-19 जून को होंगे ऑनलाइन साक्षात्कार

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Rajasthan News; प्रदेश के पीएमश्री स्कूलों में 4,332 पदों पर भर्ती: 18-19 जून को होंगे ऑनलाइन साक्षात्कार छोटा अखबार। प्रदेश में राजस्थान के सरकारी शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक बेहद राहत भरी खबर जारी की है। राज्य के पीएमश्री (PM SHRI) स्कूलों में रिक्त चल रहे 4,332 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए 18 और 19 जून को ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इन साक्षात्कारों के माध्यम से योग्य शिक्षकों का चयन कर उन्हें उनके गृह जिले में पदस्थापन (ट्रांसफर) का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। AI Photo दस्तावेज सत्यापन और प्रक्रिया— माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और बैक डोर एंट्री को रोकने के लिए पुख्ता दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इंटरव्यू से पहले सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का गहन सत्यापन किया जाएगा। निदेशालय के अनुसार, अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक (ट्रेनिंग) और अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां मंगलवार (16 जून) शाम 5:00 बजे तक विभागीय ई-मेल आईडी पर अनिवार्य रूप से...

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Rajasthan News: भरतपुर-ब्यावर एक्सप्रेसवे के रूट को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी

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Rajasthan News: भरतपुर-ब्यावर एक्सप्रेसवे के रूट को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी छोटा अखबार। प्रस्तावित भरतपुर-ब्यावर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के सर्वे को लेकर दौसा जिले के लालसोट उपखंड क्षेत्र में भारी विरोध शुरू हो गया है। एक्सप्रेसवे के वर्तमान रूट से नाराज खेमावास, टोडाठेकला, पट्टी किशोरपुरा और खेडला खुर्द ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने उपखंड अधिकारी (एसडीओ) विजेंद्र कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपकर एक्सप्रेसवे का रूट बदलने की पुरजोर मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे हाईवे जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे। AI Photo बाँध क्षेत्र शामिल होने से फूटा गुस्सा— ग्रामीणों का कहना है कि एक्सप्रेसवे के नए सर्वे में बिनोरी स्थित दक्षिण सागर बांध और बिनोरी सागर बांध क्षेत्र को शामिल किया गया है। ये दोनों जलाशय ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ERCP) से जुड़े हुए हैं। हाल ही में इन्हें आपस में जोड़कर इनकी जलभराव क्षमता को बढ़ाया गया है। संकट में 5 लाख लोगों का जीवन— प्रदर्शनकारियों ने बताया...

Jaipur News: जयपुर में फिर 'कच्छा-बनियान गिरोह' की दस्तक, सीसीटीवी फुटेज वायरल होने से लोगों में दहशत

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Jaipur News: जयपुर में फिर 'कच्छा-बनियान गिरोह' की दस्तक, सीसीटीवी फुटेज वायरल होने से लोगों में दहशत छोटा अखबार। गुलाबी नगरी जयपुर में एक बार फिर कुख्यात 'कच्छा-बनियान गिरोह' की आहट से स्थानीय निवासियों में भारी दहशत का माहौल है। इस बार शहर के सांगानेर स्थित सूर्या नगर (तारों की कूट) इलाके से एक हैरान करने वाला सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सामने आया है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में करीब आधा दर्जन हथियारबंद संदिग्ध बदमाश देर रात कम कपड़ों में गलियों में घूमते और घरों की रेकी करते साफ दिखाई दे रहे हैं। AI Photo जागने पर भागे बदमाश, पुलिस के हाथ अब भी खाली— शुक्रवार देर रात इन हथियारबंद बदमाशों ने सूर्या नगर में खिड़की-दरवाजे खोलकर एक मकान में घुसने का प्रयास किया था। हालांकि, गली के कुत्तों के भौंकने और घर के लोगों के जाग जाने के कारण बदमाश वारदात को अंजाम दिए बिना ही मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर स्थानीय सांगानेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। लेकिन बड़ा सवाल यही...

C M NEWS: आमजन की समस्याओं का अंतिम पड़ाव साबित हो रहे ’शहरी सेवा शिविर’ —मुख्यमंत्री

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C M NEWS: आमजन की समस्याओं का अंतिम पड़ाव साबित हो रहे ’शहरी सेवा शिविर’ —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित नागरिकों से संवाद कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और शिविर के संबंध में फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने नामांतरण, भू-उपयोग परिवर्तन, सड़कों की मरम्मत व पेचवर्क कार्य, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, भवन निर्माण स्वीकृति, सीवर कनेक्शन सहित विभिन्न बुनियादी सेवाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को राहत प्रदान करना और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। श्री शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र, भवन निर्माण स्वीकृति, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सहायता राशि के चेक वितरित किए व विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरण भी प्रदान ...

Rajasthan News: प्रदेश की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था ही विकसित राजस्थान की आधारशिला है —डीजीपी

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Rajasthan News: प्रदेश की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था ही विकसित राजस्थान की आधारशिला है —डीजीपी  छोटा अखबार। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सभी रेंज आईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) ने हिस्सा लिया। अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त और ध्वस्त- बैठक को संबोधित करते हुए डीजीपी शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की सुदृढ़ कानून-व्यवस्था ही विकसित राजस्थान की आधारशिला है। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पुलिस पर आमजन का विश्वास मजबूत हुआ है। संगठित अपराधों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि धमकी देकर वसूली करने वाले गिरोहों और गैंगस्टरों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को नवीन कानूनों के प्रावधानों के तहत जब्त और ध्वस्त किया जाए। साथ ही, ऐसे अपराधियों के बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। झूठे मुकदमे दर्...

Rajasthan News: नमक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब ई-ऑक्शन से होगा भूखंड आवंटन

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Rajasthan News: नमक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब ई-ऑक्शन से होगा भूखंड आवंटन छोटा अखबार। राजस्थान सरकार ने राज्य के नमक उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और नमक उद्योग को नई गति देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने वर्तमान में प्रचलित नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 'राजस्थान (लवण क्षेत्रों में भूखंड आवंटन) संशोधन नियम, 2026' जारी कर दिए हैं। इस नए संशोधन के तहत अब लवण क्षेत्रों में भूखंडों का आवंटन लॉटरी के बजाय ई-ऑक्शन (E-Auction) के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। AI Photo नमक उत्पादकों द्वारा लंबे समय से इन नियमों में सुधार की मांग की जा रही थी। नए नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ विवादों के निपटारे के लिए अपील किए जाने और नमक इकाइयों के वर्गीकरण (Classification) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। सरकार के इस कदम से जिन जिलों में नमक उत्पादन के लिए लवणीय भूमि उपलब्ध है, वहां अब वैज्ञानिक तरीके से सर्वे सीमांकन और भूखंडों के सटीक मापन के बाद आवंटन प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू किया जा सकेगा।...