पीएम सूर्यघर योजना में इस वर्ष इंस्टॉलेशन दोगुना करना डिस्कॉम्स का लक्ष्य, सुगमता से ऋण प्रदान कर बैंक निभाएं सहभागिता -चेयरमैन डिस्कॉम्स  14 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। चेयरमैन डिस्कॉम्स सुश्री आरती डोगरा ने पीएम सूर्य घर योजना के अन्तर्गत रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों के इंस्टॉलेशन में प्रदेश को अग्रणी बनाने के मिशन में बैंकर्स से सहभागिता निभाने का आग्रह किया है। सुश्री डोगरा ने कहा कि इस योजना में राजस्थान देश का 5वां अग्रणी राज्य है। प्रदेश में अब तक 1 लाख 42 हजार से अधिक रूफ टॉप सोलर स्थापित किए जा चुके हैं। फिलहाल प्रतिमाह औसतन लगभग 14 हजार रूफ टॉप सोलर लगाए जा रहे हैं। डिस्कॉम्स का लक्ष्य इस वर्ष इसे बढ़ाकर दोगुना करने का है। सुश्री डोगरा शुक्रवार को विद्युत भवन में विभिन्न बैंक प्रतिनिधियों के साथ पीएम सूर्यघर योजना में रूफ टॉप सोलर लगाने के इच्छुक आवेदकों को सुगमता से ऋण प्रदान करने के संबंध में चर्चा कर रही थीं। जोधपुर एवं अजमेर डिस्काम के प्रबंध निदेशक, सभी अधीक्षण अभियन्ता (ओ एण्ड एम) वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस बैठक से जुडे़।  चेयरमैन डिस्कॉम्स ने बैंकर्स से ...

RGHS NEWS: आरजीएचएस में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई, सात चिकित्सक निलंबित  14 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में  राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है। योजना में अनियमितताएं करने वाले अस्पतालों, फार्मेसी स्टोर एवं कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने अनियमितता करने पर 7 चिकित्सकों को निलंबित कर दिया है।  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि आरजीएचएस योजना के सुचारू संचालन की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। योजना में आॅडिट के दौरान अनियमितताएं सामने आने पर सीकर जिले में पदस्थापित 7 चिकित्सकों को निलंबित किया गया है। मेडिकल कॉलेज सीकर में कार्यरत अस्थि रोग विभाग के सह आचार्य डॉ. कमल कुमार अग्रवाल, डॉ. सुनील कुमार ढाका, जनरल मेडिसिन विभाग के सह आचार्य डॉ. मुकेश वर्मा, सीएचसी किरवा के डॉ. राकेश कुमार, एसके अस्पताल के डॉ. गजराज सिंह, डॉ. एसएस राठौड़ और डॉ. सुनील शर्मा को निलंबित किया गया है। वहीं योजना में अनियमितता कर अनुचित लाभ ...

C S NEWS: राजस्थान में "लाइसेंस राज" खत्म करने के लिये मुख्य सचिव ने केन्द्र को लिखा पत्र   14 फरवरी 2026,  छोटा अखबार। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को केन्द्रीय केबिनेट सचिव  टी. वी. सोमनाथन को पत्र लिखकर राजस्थान में कम्पलायंस रिडक्शन एंड डीरेग्यूलेशन के दूसरे चरण की तैयारियों की जानकारी दी है। पत्र में मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने जिन 28 प्राथमिकता /वैकल्पिक प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की है, उनमें निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो (बीआईपी), उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, एलएसजी, यूडीएच, रीको तथा श्रम, उद्योग, पर्यटन, प्रशासनिक सुधार विभाग, ऊर्जा व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के बिन्दु शामिल हैं। केन्द्रीय केबिनेट सचिवालय ने कम्पलायंस रिडक्शन एंड डीरेग्यूलेशन के फेज—2 के लिए 23 प्राथमिकता क्षेत्र और 5 वैकल्पिक प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित किए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि लाइसेंस की जरूरत को कम से कम करना, विभिन्न विभागों के द्वारा जारी लाइसेंस को जहां तक हो सके, एकीकृत कर सिंगल विंडो ...

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Rajasthan News: पुलिस मुख्यालय में विशेष बैठक— पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा  पर  हुई चर्चा  13 फरवरी 2026, छोटा अखबार। राज्य में आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा के पुख्ता प्रबंधों को सुनिश्चित करने और पर्यटकों की यात्रा को सरल व सुगम बनाने की दृष्टि से गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में गुरूवार को पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस व पर्यटन विभाग के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए पुलिस, प्रशासन व पर्यटन विभाग में समन्वय स्थापित करते हुए पर्यटकों की सुविधाओं के लिए बेहतर व्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। श्री शर्मा ने बैठक में राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए पर्यटन स्थलों पर स्थापित पर्यटक सहायता बल (टीएएफ) को और सुदृढ़ करने, पर्यटन थानों की संख्या बढ़ाने और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित पुलिस बल लगाने और इन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने हाल ही में पर्यटन विकास के ल...

Rajasthan News:  गूगल सर्च के टॉप रिजल्ट में छुपा है ठगी का जाल— डीजीपी   13 फरवरी 2026,  छोटा अखबार।  यदि आप अपने वाहन के लिए NHAI FASTag का एनुअल पास बनवाने की सोच रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। साइबर ठगों ने अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की हुबहू नकल कर लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम संजय अग्रवाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन को इस नए फिशिंग स्कैम के प्रति आगाह किया है। डीजीपी अग्रवाल ने बताया कि साइबर अपराधी अब तकनीक का सहारा लेकर बेहद शातिर हो गए हैं। ये ठग Google Ads और SEO का इस्तेमाल कर अपनी फर्जी वेबसाइटों को सर्च इंजन में सबसे ऊपर (Rank 1) दिखा रहे हैं। आम तौर पर लोग गूगल पर आने वाले पहले लिंक को असली मान लेते हैं, जबकि अपराधी पैसे देकर अपनी फर्जी साइट को Sponsored टैग के साथ ऊपर दिखाते हैं। इन वेबसाइटों का डिजाइन और लोगो असली NHAI पोर्टल जैसा ही होता है, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता है।      एडवाइजरी के अनुसार ये फर्जी वेबसाइटें वार्षिक पास के लिए करीब 3000 रुपये के भुगतान की मांग करती...