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Jaipur News: जयपुर पुलिस की शर्मनाक हरकत: तेज बारिश में आम जनता को बस शेल्टर से धक्के देकर निकाला बाहर

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Jaipur News: जयपुर पुलिस की शर्मनाक हरकत: तेज बारिश में आम जनता को बस शेल्टर से धक्के देकर निकाला बाहर छोटा अखबार। राजधानी जयपुर में वीआईपी सुरक्षा के नाम पर आम जनता के साथ अमानवीय व्यवहार का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है। मंगलवार को जवाहर लाल नेहरू (जेएलएन) मार्ग पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दीं। AI Photo तेज बारिश के दौरान मालवीय नगर बस शेल्टर के नीचे ऑफिस से लौट रहे कामकाजी लोग, राहगीर, महिलाएं, बुजुर्ग और स्कूली छात्र आश्रय लिए हुए थे। इसी बीच पुलिसकर्मियों को सूचना मिली कि वहां से किसी वीआईपी का काफिला गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही शेल्टर पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के लोगों को वहां से हटने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने बारिश का हवाला दिया, तो पुलिसकर्मियों ने संवेदनहीनता दिखाते हुए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को धक्के देकर शेल्टर से बाहर तेज बारिश में खदेड़ दिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने जयपुर पुलिस के दावों की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो में साफ दिख रह...
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Rajasthan News: प्रदेश की सभी पेयजल परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए -मुख्य सचिव

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Rajasthan News: प्रदेश की सभी पेयजल परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाए -मुख्य सचिव छोटा अखबार। राजस्थान में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने और हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। मुख्य सचिव ने प्रदेश की पेयजल अवसंरचना विकास को नई गति देने के लिए 80,000 करोड़ रुपये का एक व्यापक एक्शन प्लान प्रस्तुत किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक गांव और ढाणी तक स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र और राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग का शत-प्रतिशत उपयोग करते हुए सभी चालू पेयजल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। वित्तीय संसाधनों का सही नियोजन कर कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना के तहत 'जल अर्पण कार्यक्रम' को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अंतर्गत 1,200 से अधिक ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में हैंडओवर प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इन पेयजल योजनाओं के स्थायी और सुचारू संचालन के लिए पंचायती ...
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Rajasthan News: राजस्थान समान सिविल संहिता (यूसीसी) के प्रारूप पर उच्चस्तरीय परामर्श बैठक हुई सम्पन्न

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Rajasthan News: राजस्थान समान सिविल संहिता (यूसीसी) के प्रारूप पर उच्चस्तरीय परामर्श बैठक हुई सम्पन्न छोटा अखबार। राजस्थान समान सिविल संहिता के प्रारूप को लेकर जयपुर में एक उच्चस्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने स्पष्ट किया कि यह समिति पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं गैर-राजनीतिक है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि नए कानून में किसी भी नागरिक की धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा-पद्धति, रीति-रिवाजों और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। समिति ने रेखांकित किया कि इस संहिता का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बाल अधिकारों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। इसके तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे पारिवारिक मामलों से जुड़ी जटिल कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाएगा। इससे आम नागरिकों को अदालतों के चक्करों से मुक्ति मिलेगी और न्याय सुलभ होगा। इस कानून को सर्वसमा...
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Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की एक सप्ताह के विशेष अभियान में अपराधियों पर कसा शिकंजा

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Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की एक सप्ताह के विशेष अभियान में अपराधियों पर कसा शिकंजा छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा व्यापक और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस प्रदेशव्यापी विशेष अभियान के मात्र एक सप्ताह के भीतर पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। अभियान के पहले सप्ताह में पुलिस ने राज्य भर में चिन्हित किए गए 1 हजार 715 हार्डकोर अपराधियों पर अपना शिकंजा कसा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में पूरी मुस्तैदी के साथ राज्य भर में कुल 529 विशेष कार्रवाइयां अंजाम दी गईं, जिसके परिणामस्वरूप 744 कुख्यात हार्डकोर अभियुक्तों को सलाखों के पीछे पहुँचाया जा चुका है।अपराधियों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी पुलिस बेहद सख्त नजर आ रही है। इस विशेष अभियान के तहत अब तक साढ़े तीन लाख से अधिक वाहनों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई (एक्शन) की गई है, जिससे याता...
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Jaipur News: जेडीए देगा रियायती दरों पर 85 हजार छायादार और फलदार पौधे

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Jaipur News: जेडीए देगा रियायती दरों पर 85 हजार छायादार और फलदार पौधे छोटा अखबार।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के "हरियालो राजस्थान" अभियान को सफल बनाने की दिशा में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देशन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 29 जुलाई से आमजन को रियायती दरों पर पौधों का वितरण किया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से हरित एवं पर्यावरण-अनुकूल जयपुर के निर्माण को नई गति मिलेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इस पहल में जनसाधारण के लिए 10 फीट ऊंचाई के 28,800 और 5 फीट ऊंचाई के 56,000 पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। AI Photo जेडीसी ने बताया कि जेडीए द्वारा आम नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए जविप्रा ने " पे फॉर प्लान्ट" पोर्टल प्रारम्भ किया है। नागरिक इस पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर सकेंगे। आमजन अपनी आवश्यकतानुसार अधिकतम 2 बड़े पौधे (लगभग 10 फीट, 80 रुपये प्रति पौधा) एवं 3 छोटे पौधे (लगभग 5 फीट, 50 रुपये प्रति पौधा) चुन सकते हैं। जिसके बाद ऑनलाइन भुगतान कर पेमें...
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RGHS NEWS: आरजीएचएस में फर्जीवाड़े पर राज्य सरकार का बड़ा एक्शन, 31 मेडिकल स्टोरों के ड्रग लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त

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RGHS NEWS:  आरजीएचएस में फर्जीवाड़े पर राज्य सरकार का बड़ा एक्शन, 31 मेडिकल स्टोरों के ड्रग लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में राजस्थान सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (आरजीएचएस) में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की है। राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दवा दावों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर औषधि नियंत्रक विभाग ने राज्य के 31 मेडिकल स्टोरों के औषधि लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त कर दिए हैं। AI Photo चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ ने बताया कि जांच में कुछ मेडिकल स्टोरों द्वारा चिकित्सकों और लाभार्थियों के साथ मिलीभगत कर फर्जी दावे (क्लेम) प्रस्तुत करने का मामला सामने आया था। कई मामलों में तो डॉक्टरों के फर्जी हस्ताक्षरों का दुरुपयोग किया गया, जबकि कई जगह औषधियों के स्थान पर गैर-भुगतान योग्य (नॉन-पेबल) वस्तुओं पर भी क्लेम उठा लिया गया। सरकार ने इसे बेहद गंभीर वित्तीय ...
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