Karauli News: श्रमिक कल्याण योजनाओं में लापरवाही पर करौली में पोस्टेड 2 श्रम निरीक्षक निलम्बित छोटा अखबार। सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन में लापरवाही पर करौली जिले में पोस्टेड दो श्रम निरीक्षकों को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रम आयुक्त श्रीमती पूजा कुमारी पार्थ ने बताया कि कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, करौली में पदस्थापित श्रम निरीक्षक राजेश कुमार मीणा और श्रम निरीक्षक बलदेव सिंह को निलम्बित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।  उन्होंने बताया कि राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक मण्डल श्रमिकों व उनके बच्चों के कल्याण के लिए श्रमिक शिक्षा एवं कौशल योजना संचालित कर रहा है। इस योजना में प्राप्त प्रकरणों का इन दो श्रम निरीक्षकों द्वारा नियमानुसार व समयबद्ध निस्तारण नहीं किए जाने के संबंध में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत मिली थी। जांच में प्रथमदृष्टया कार्य में लापरवाही और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना नहीं किए जाने पर यह कार्यवाही की गई है।   श्रीमती पार्थ ने बताया कि श्रम विभाग श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी...

Rajasthan News: राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में प्रस्तावित संशोधनों पर सुझाव/आपत्तियाँ आमंत्रित छोटा अखबार। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राज्य और केन्द्र सरकार कानूनों और प्रक्रियाओं के सरलीकरण और इन्हें नए दौर के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने की मुहिम में जुटी है। डी-रेगुलेशन एंड कम्प्लायंस बर्डन रिडक्शन और जन विश्वास अधिनियम, 2026 के प्रावधानों के अनुरूप व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने, अनुपालन भार को कम करने तथा नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाएं जा रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार ने राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं।  AI Photo प्रस्तावित संशोधनों में निर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं व विक्रेताओं के लिए लाइसेंस व्यवस्था के स्थान पर स्व-घोषणा आधारित पंजीकरण प्रमाण-पत्र की व्यवस्था, लाइसेंस नवीनीकरण की अनिवार्यता का निरसन, सरकारी अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों (GATCs) को सत्यापन एवं मुद्रांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित करना, सत्यापन शुल्क का युक्तिसंगत पुनर्निर्धारण तथा विभिन्न श्रेणी ...

C M NEWS: जिला आधारित विकास मॉडल से मजबूत होगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था —मुख्यमंत्री छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने में राजस्थान अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार जिला आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर के. वी. राजू की गरिमामयी उपस्थिति में 'जिला घरेलू उत्पाद अनुमान' विषय पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान, स्थानीय संसाधनों और आर्थिक संभावनाओं को केंद्र में रखकर विकास की एक नई अवधारणा विकसित की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की उद्योग, निवेश और सुशासन आधारित नीतियों के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से फल-फूल रहा है। वर्तमान में राज्य में 6 हजार से अधिक सक्रिय स्टार्टअप्स क...

Rajasthan News: राजस्थान में समान नागरिक संहिता की तैयारी: प्रारूप समिति का गठन, आदिवासियों के रीति-रिवाज रहेंगे सुरक्षित छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने 'समान नागरिक संहिता' (UCC) लागू करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 'राजस्थान समान नागरिक संहिता, 2026' का विधेयक तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगी अध्यक्षता— इस महत्वपूर्ण समिति की कमान उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा, राजकीय विधि महाविद्यालय (श्रीगंगानगर) के सेवानिवृत्त प्राचार्य रामस्वरूप अग्रवाल और डॉ. शुचि चौहान शामिल हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस समित...

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NEWS: पति के प्रेम संबंध के कारण टूटी शादी तो तीसरे पक्ष से मांगा जा सकता है हर्जाना —दिल्ली हाईकोर्ट छोटा अखबार। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी में स्पष्ट किया है कि यदि किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण विवाह टूट जाता है, तो पीड़ित पक्ष उस तीसरे व्यक्ति के खिलाफ दीवानी मुकदमा (Civil Suit) दायर कर हर्जाना मांग सकता है। AI Photo अदालत की मुख्य टिप्पणियां— दीवानी अधिकार (Civil Rights): अदालत ने स्पष्ट किया कि यद्यपि व्यभिचार (Adultery) अब भारत में एक आपराधिक अपराध नहीं है, लेकिन इसके दीवानी परिणाम (Civil Consequences) अभी भी लागू होते हैं।अपकृत्य कानून (Law of Torts): न्यायमूर्ति कौरव ने कहा कि 'एलिएनेशन ऑफ अफेक्शन' (स्नेह का अलगाव) के तहत तीसरे व्यक्ति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि पति के प्रेम संबंध के कारण पत्नी अपने वैवाहिक अधिकारों और साहचर्य से वंचित होती है, तो वह आर्थिक मुआवजे की हकदार है। सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र: कोर्ट ने माना कि यह मामला पूरी तरह से एक तीसरे पक्ष के कृत्य से जुड़ा है, न कि सीधे तौर...