C M NEWS: अवैध खनन पर राज्य सरकार सख्त, आकस्मिक संयुक्त अभियान से लगेगी लगाम छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य सरकार इस पर सख्त और प्रभावी कार्यवाही के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग सके। उन्होंने कहा कि कार्मिकों का यह दायित्व है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूर्ण समर्पण भाव से करें और राज्यहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं और लाखों लोगों को खनन से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज सम्पदा का समुचित दोहन हो और इस क्षेत्र के राजस्व में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए।  मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अवैध खनन पर सख्ती से कार्रवाई...

C M NEWS: डिस्कॉम्स ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तंत्र को सुदृ़ढ़ करें —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम में आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स के अधिकारी बिजली आपूर्ति की सतत् मॉनिटरिंग करें और लाइनों में सुधार, ट्रांसफार्मर और जीएसएस स्थापित करने से संबंधित कार्यों को समय पर पूरा करें। साथ ही, डिस्कॉम्स बिजली छीजत घटाने को प्राथमिकता देते हुए इसे न्यूनतम करने का लक्ष्य प्राप्त करें। श्री शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों (डिस्कॉम्स) की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम्स उन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत तंत्र को सुदृ़ढ़ करें, जहां गत वर्ष विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं थी। टीएण्डडी और एटीएण्डसी लॉसेज को न्यूनतम करने के लिए फीडर्स लेवल मॉनिटरिंग की जाए। वहीं खराब मीटर्स का रिपेयर और रिप्लेसमेंट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन निगम को पीक टाइम से पहले मेंटेनेंस पूरा करने के लिए भी निर्देशित किया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदे...

Scholarship: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि बढ़ाई छोटा अखबार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने छात्र-छात्राओं की सुविधा और मांग के आधार पर विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की है। निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तू व अर्धघुमंतू समुदाय/मिरासी और भिश्ती समुदाय व मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं और राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि शिक्षण संस्थाओं के छात्रवृति पोर्टल पर पंजीयन/नवीनीकरण, कोर्स मैपिंग, मान्यता और पाठयक्रमवार फीस स्ट्रक्चर आ...

C M NEWS: गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए सहकार आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका —मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के अन्त्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारे गांवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है। श्री शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाए जाने में सहकार आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस के लिये राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कॉपरेटिव कोड लेकर आएगी। इसके लिए गठित एक समिति ने सहकारी आंदोलन में अग्रणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। श्री शर्मा ने कह...

C M NEWS: राज्य सेवा के 21 अधिकारियों के विरूद्ध हुई कार्रवाई छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विचाराधीन 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 21 अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की है। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत कुल 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की और 4 अधिकारियों के विरूद्ध धारा 17-ए में भ्रष्टाचार के आरोपों की विस्तृत जॉच/अनुसंधान की पूर्वानुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रदान की। सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 4 अधिकारियों को पेंशन रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसमें से 2 प्रकरणों में शत-प्रतिशत पेंशन रोके जाने का निर्णय किया गया। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरूद्ध विभिन्न आरोपों के प्रमाणित पाये जाने से संबंधित अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय किया। 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधि...

C M NEWS: मुख्यमंत्री ने राजस्थान निर्माण के लिये उद्योगपति, युवा और किसान का किया आह्वान   छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता, सुशासन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्ताक्षरित हुए निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रूपये के एमओयू की आज ग्राउण्ड ब्रेकिंग की गई है। उन्होंने आह्वान किया कि उद्योगपति अपने निवेश, युवा अपनी प्रतिभा और किसान अपनी मेहनत से ऐसे राजस्थान का निर्माण करें, जो न केवल भारत का गौरव बने, बल्कि विश्व में अपनी पहचान स्थापित करे। श्री शर्मा ने कहा कि आज का निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन इम्पैक्ट 1.0 (इम्पैक्ट वन प्वाइंट ओ) पर केंद्रित है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के हमारे प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए त्रिस्तरीय रिव्यू मेकैनिज्म बनाया है। हर विभाग और...